(मुंबई)
औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत (एमएमसी) नोंदणी रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, या डॉक्टरांनी केलेला कोर्स व त्यांची नोंदणी ही इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) च्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने बुधवारी आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण?
वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाने 24 एप्रिल 2025 रोजी एमएमसीला सीसीएमपी पात्र डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र नोंदणी ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला IMA ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर एमएमसीने अशा डॉक्टरांची नोंदणी थांबवण्याचे परिपत्रक जारी केले. दरम्यान, औषध आयुक्तालयाने होमिओपॅथी डॉक्टरांनी लिहून दिलेली आधुनिक औषधे विकण्यास फार्मसींना परवानगी देणाऱ्या परवानग्या मागे घेतल्या. यामुळे होमिओपॅथिक डॉक्टर्स फोरमने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
हायकोर्टाचा आदेश
न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मंगळवारी राखून ठेवलेला निकाल बुधवारी जाहीर झाला. त्यात 5 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याची IMA ची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांच्या नोंदणीला अडथळा आणता येणार नाही. नोंदणी व कोर्स हे IMA च्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील. राज्य सरकारनुसार अशा डॉक्टरांना फक्त मर्यादित ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करण्याचीच अनुमती असेल.
FAIMA ची प्रतिक्रिया
यावर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन (FAIMA) चे अध्यक्ष डॉ. अक्षय डोंगपदिवे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “सरकारचा हा निर्णय रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक असून आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रावर थेट हल्ला आहे. CCMP कोर्स पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथ्सना एमएमसी नोंदणी देण्याच्या निर्णयाला आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता देणार नाही. 18 सप्टेंबर 2025 रोजी होणाऱ्या संपाला FAIMA कडून संपूर्ण पाठिंबा दिला आहे. सर्व प्रमुख वैद्यकीय संघटना या मुद्द्यावर एकत्र आल्या आहेत. हा विरोध आमच्या चिंतेचे गांभीर्य दर्शवतो. आम्ही सरकारला निर्णय मागे घेण्याची मागणी करतो, अन्यथा लढा राष्ट्रीय स्तरावर नेऊन देशव्यापी संप पुकारावा लागेल. हा संघर्ष वैद्यकीय व्यवसायाच्या सन्मानासाठी व नागरिकांना सुरक्षित, पुराव्याधारित आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी आहे.”
