( मुंबई )
राज्यातील तब्बल 27 लाख शासकीय आणि अनुदानित कर्मचाऱ्यांच्या भरतीपासून निवृत्तीपर्यंतच्या सर्व सेवा प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजिटल आणि स्वयंचलित करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विधान परिषद मध्ये ही महत्त्वपूर्ण घोषणा करत, प्रशासन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि कार्यक्षम करण्यासाठी ही व्यापक मनुष्यबळ (HR) सुधारणा राबवली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित कर्मचाऱ्यांसाठी एकसंध आणि सक्षम डिजिटल HR प्रणाली उभी केली जाणार आहे. भरती, सेवा नोंदी, बढत्या, वेतन, शिस्तभंग कारवाई, पदोन्नती नियोजन तसेच निवृत्तीवेतन या सर्व प्रक्रिया आता ‘ऑटोपायलट मोड’वर म्हणजेच पूर्णतः संगणकीकृत प्रणालीद्वारे पार पडणार आहेत.
पूर्ण पारदर्शकता, कमी विलंब
या निर्णयाचा थेट लाभ राज्यातील सुमारे 27 लाख कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना होणार आहे. विधान परिषदेत यवतमाळ जिल्ह्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमातींच्या आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन न मिळाल्याच्या मुद्द्यावर सदस्य किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत निवृत्तीवेतन, बढत्या आणि सेवा नोंदींबाबतच्या समस्या पुढे आल्या. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही व्यापक सुधारणा जाहीर केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी असतानाही आजवर एकसंध HR यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या सात ते दहा वर्षे रखडल्या, सेवा पुस्तिकांतील त्रुटी, प्रशासकीय विलंब आणि विभागीय प्रक्रियांमुळे हजारो कर्मचारी त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहिले. हे चित्र बदलण्यासाठी डिजिटल प्रणाली अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
ही डिजिटल HR प्रणाली सर्व विभागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार आहे. प्रत्येक विभागाला प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आणि आवश्यक पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. लवकरच या प्रणालीच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार असल्याची माहिती सरकारने दिली.
नवीन प्रणालीअंतर्गत कर्मचारी रुजू झाल्यापासून निवृत्तीपर्यंतची सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाईल. वेतनवाढ, बढत्या, शिस्तभंग कारवाई, पदोन्नती नियोजन आणि पेन्शन प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने होणार असल्याने मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता आणि कामकाजाचा वेग वाढणार आहे.
शिक्षकेतर भरतीबाबतही सकारात्मक संकेत
दरम्यान, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि अनुकंपा भरतीबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. 21 फेब्रुवारी 2024 ते 28 मे 2025 या कालावधीत झालेल्या नियुक्त्यांची तपासणी करून संच मान्यता आणि अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन पूर्ण केले जाईल. सुधारित अनुकंपा धोरण लागू करण्यात आले असून पात्र प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत.
एकूणच, ही डिजिटल HR सुधारणा राज्यातील शासकीय प्रशासनासाठी पारदर्शकता, गती आणि विश्वासार्हतेचा नवा अध्याय ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
