(मुंबई)
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेली शिवभोजन थाळी योजना महायुती सरकारकडे आल्यावर रखडली असून, गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून केंद्र चालकांना अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे राज्यभरातील १,८०० शिवभोजन केंद्र चालक आर्थिक संकटात सापडले होते. अनेकांनी ठिकठिकाणी उपोषण-निदर्शने केली तर काहींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन छेडले. अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत या केंद्र चालकांचे थकलेले सुमारे २०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोनाकाळात गरीब व गरजू नागरिक, बांधकाम मजुरांना फक्त १० रुपयांत मिळणारी शिवभोजन थाळी मोठा आधार ठरली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने योजना पुढे नेली आणि दरवर्षी २७० कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र महायुती सरकार आल्यापासून “लाडकी बहीण” योजनेच्या खर्चामुळे या योजनेकडे दुर्लक्ष झाले.
अनेक केंद्र चालकांना डिसेंबरपासून तर काहींना फेब्रुवारीपासून अनुदान मिळालेले नाही. यामुळे शिवभोजन संघटना स्थापन करून केंद्र चालकांनी सात महिन्यांपासून थकलेली बिले द्या, अशी मागणी केली. भाडे, कामगारांचे पगार आणि किराणा बिलांचे थकबाकीमुळे केंद्र चालविण्यात अडचणी आल्या. या संदर्भात सरकारकडे निवेदने दिल्यानंतरही दुर्लक्ष झाल्याने संतप्त केंद्र चालकांनी सर्व मंत्री आणि आमदारांच्या घरासमोर आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
दरम्यान, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थकित रकमेबाबत निर्णय घेतल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. त्यामुळे केंद्र चालकांना दिलासा मिळणार आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी केवळ ७० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी फक्त २० कोटींचे वितरण झाले आहे. तरीदेखील राज्यभरातील शिवभोजन केंद्रांमधून दररोज सुमारे अडीच लाख लोकांना १० रुपयांत थाळी पुरवली जात आहे.
