(नवी दिल्ली )
केंद्र सरकारने ‘केरळ’ राज्याचे नाव बदलून ‘केरळम’ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. चालू वर्षात केरळमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असतानाच केंद्राचा हा महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे.
विधेयक 2026 आणि पुढील प्रक्रिया
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली. संविधानाच्या कलम 3 नुसार विधेयक 2026 केरळ राज्य विधानसभेकडे मतासाठी पाठवण्यात येणार आहे. विधानसभेकडून प्रतिसाद आल्यानंतर केंद्र सरकार पुढील कार्यवाही करेल. त्यानंतर संसदेत विधेयक सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींची शिफारस घेतली जाईल.
मल्याळम भाषेप्रमाणे ‘केरळम’
केरळ विधानसभेने 24 जून 2024 रोजी एकमताने ‘केरळ’चे नाव ‘केरळम’ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मल्याळम भाषेत राज्याचे अधिकृत नाव ‘केरळम’ असल्याचे विधानसभेने स्पष्ट केले होते. भाषिक आधारावर 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी केरळ राज्य अस्तित्वात आले. स्वातंत्र्यानंतर मल्याळम भाषिक प्रदेश एकत्र करून संयुक्त केरळ राज्य स्थापन करण्याची जोरदार मागणी झाली होती.
कलम 3 अंतर्गत नाव बदलण्याचा अधिकार
केरळ सरकारने संविधानातील कलम 3 नुसार नाव बदलण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. तसेच, घटना अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या शेड्यूलमध्ये आवश्यक बदल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. कलम 3 अंतर्गत राज्यांची नावे बदलण्याची तरतूद आहे.
कायदा विभागाची मंजुरी
या प्रस्तावावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सविस्तर विचार केला. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कच्चा मसुदा तयार केल्यानंतर कायदा आणि न्याय मंत्रालयाकडून टिप्पणी नोंदवण्यात आली. अखेरीस मंत्रालयाच्या कायदा विभागाने केरळचे नाव ‘केरळम’ करण्यास मंजुरी दिली.
नाव बदलाचा हा निर्णय भाषिक ओळख आणि सांस्कृतिक सुसंगतता अधोरेखित करणारा मानला जात आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही लक्ष दिले जात आहे.
