(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने प्रगत होत असलेल्या युगात संगमेश्वर तालुक्यातील अनेक गावे मात्र आजही काळाच्या कित्येक पावलं मागे आहेत. देशाचा ‘अमृत काळ’ सुरू असल्याचं सांगितलं जात असताना फुणगूस खाडी परिसर आणि संगमेश्वरलगतची दशक्रोशीतील गावे मुख्य प्रवाहापासून दूर लोटली गेली आहेत. या गावांमध्ये आजपर्यंत कोणत्याही कंपनीचं मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने ग्रामस्थांचा जगाशी प्रत्यक्ष संपर्क तुटलेलाच आहे.
मोबाईल व इंटरनेट सेवा हे दैनंदिन जीवनाचे अविभाज्य घटक झाले असताना संगमेश्वरातील ही गावे अजूनही ‘आऊट ऑफ कव्हरेज’ आहेत. परिणामी नागरिकांची वैयक्तिक कामे, शासकीय व्यवहार, बँकिंग सेवा तसेच शैक्षणिक उपक्रम ठप्प होतात.
नेटवर्कसाठी टेकड्या चढण्याची जीवघेणी कसरत
अनेक वाड्यांतील ग्रामस्थांना नातेवाईकांशी बोलण्यासाठी किंवा शहरात नोकरी, व्यवसाय वा शिक्षणासाठी गेलेल्या आपल्या मुलांशी संवाद साधण्यासाठी मोबाईल हातात घेऊन झाडावर, डोंगरावर, घराच्या खिडकीत उभं राहून नेटवर्क शोधावं लागतं. क्वचित एखाद्या ठिकाणी थोडंफार नेटवर्क मिळालं तरी बोलणं स्पष्ट ऐकू येईल याची हमी नसते.
टॉवर आहेत, पण नेटवर्क नाही
काही गावांत मोबाईल टॉवर उभारले गेले असले तरी ते फक्त शोभेचे बाहुले उभे असल्यासारखे आहेत. अनेक टॉवरमधून त्या गावालाही नेटवर्क मिळत नाही, परिणामी लोकांच्या हातातील सिमकार्डं निकामी ठरत आहेत.
ग्रामपंचायत, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य उपकेंद्रे, पोस्ट ऑफिस कार्यरत असली तरी नेटवर्कअभावी दैनंदिन कामकाज ठप्प होतं. बँका व काही शासकीय कार्यालयांना इंटरनेट जोडणी नसल्याने लोकांना प्रचंड गैरसोयींना सामोरं जावं लागतं.
शासनाने तातडीने पावलं उचलण्याची गरज
ग्रामस्थांची मागणी आहे की, कार्यरत टॉवर्स तातडीने सुरू करावेत. जर BSNL कडून दुर्लक्ष होत असेल तर त्याची चौकशी व्हावी. खासगी कंपन्यांनीही ग्रामीण भागात नेटवर्कची सोय वाढवावी. शासनाने ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पनेला बळ देण्यासाठी दुर्गम भागात टॉवर उभारणीस प्रोत्साहन व सवलती द्याव्यात. तसेच शाळा, ग्रामपंचायत आणि आरोग्य केंद्रांसाठी स्वतंत्र इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
युवक-युवतींचं शहराकडे स्थलांतर
नेटवर्क नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना कामे, शिक्षण किंवा ऑनलाईन उपक्रमांसाठी शहरांकडे धाव घ्यावी लागते. यात वेळ, पैसा आणि श्रम तिन्हींचा अपव्यय होत आहे. ग्रामीण भागातील टॉवर्स कार्यरत ठेवणं ही शासनाची जबाबदारी असल्याची जाणीव ग्रामस्थ सातत्याने करून देत आहेत.
