(नवी दिल्ली)
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार हे निश्चित झाले आहे.
यापूर्वी अनेक महापालिकांची प्रभागरचना जाहीर झाली असून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी आरक्षणाची सोडत देखील काढण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने सुरुवातीला चार आठवड्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने आवश्यक तयारीसाठी मुदतवाढ मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने जानेवारी २०२६ पर्यंतची मुदत दिली आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत निवडणुकीसाठी आवश्यक ईव्हीएमची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासह आवश्यक कर्मचारीवर्गाची नियुक्ती करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
