एप्रिल महिन्यापासून देशातील आयकर व्यवस्थेत अनेक महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. या नव्या नियमांचा थेट परिणाम पगारदार कर्मचारी, व्यावसायिक तसेच डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांवर होणार आहे. करप्रणाली अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले आहेत.
मोठ्या व्यवहारांसाठी PAN अनिवार्य
नवीन नियमांनुसार वाहन खरेदी-विक्रीसारख्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी PAN कार्ड देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे काळ्या पैशांवर नियंत्रण ठेवणे आणि व्यवहारांची स्पष्ट नोंद ठेवणे सोपे होणार आहे.
ITR फाइलिंग प्रक्रिया अधिक सुलभ
आता आयकर रिटर्न (ITR) भरताना करदात्यांना वेगळ्या पर्यायांचा शोध घ्यावा लागणार नाही. ITR फॉर्ममध्येच नवीन किंवा जुन्या करप्रणालीची निवड करता येणार आहे. त्यामुळे फाइलिंग प्रक्रिया जलद होणार आहे. मात्र, चुकीची माहिती दिल्यास रिफंड उशिरा मिळू शकतो.
मील बेनिफिट्समध्ये वाढ, HRA सवलतीत बदल
कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेत मील बेनिफिट्सवरील करसवलत 50 रुपयांवरून वाढवून 200 रुपये प्रति मील करण्यात आली आहे. तसेच HRA सवलतीसाठी पात्र शहरांच्या यादीत पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद यांचा समावेश करण्यात आल्याने भाड्याने राहणाऱ्या नागरिकांना फायदा होणार आहे.
Form 16 ऐवजी Form 130 लागू
नवीन करप्रणालीअंतर्गत Form 16 च्या जागी Form 130 लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे करप्रक्रिया अधिक डिजिटल आणि सिस्टिम-आधारित होईल. मात्र, TDS संबंधित माहिती अचूक असल्याची खात्री करणे करदात्यांसाठी आवश्यक ठरेल.
डिजिटल व्यवहारांसाठी 2-फॅक्टर सुरक्षा अनिवार्य
सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी डिजिटल व्यवहारांमध्ये टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य करण्यात आले आहे. आता प्रत्येक व्यवहारासाठी OTP व्यतिरिक्त अतिरिक्त सुरक्षा स्तर आवश्यक असेल.
करदात्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
या सर्व बदलांच्या पार्श्वभूमीवर करदात्यांनी आपली आर्थिक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे, TDS तपासणे आणि नवीन नियम समजून घेणे आवश्यक आहे. एकूणच, नवीन आयकर नियम हे पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि सुलभता वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
