( मुंबई )
आझाद मैदानावरील उपोषणातून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला जेरीस आणले होते. त्यानंतर सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास, हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास आणि पश्चिम महाराष्ट्रासाठी सातारा गॅझेट अमलात आणण्यास मान्यता दिली. मात्र, आता हैदराबाद गॅझेटला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे.
या याचिकेत, “मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेली अधिसूचना बेकायदेशीर आहे, ती रद्द करण्यात यावी,” अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, कुणबी प्रमाणपत्र कोणालाही देऊ नये, असा उल्लेखही करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील सुनावणी २५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे यावर मराठा समाज आणि आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांची काय भूमिका राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आंदोलकांवरील गुन्ह्यांचा प्रश्न
मनोज जरांगे पाटील यांनी वेळोवेळी मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. आझाद मैदानावरील नुकत्याच झालेल्या बेमुदत उपोषणादरम्यानही त्यांनी हा मुद्दा ठामपणे मांडला होता. त्यानुसार गृह विभागाने जिल्हास्तरीय समित्यांना प्रलंबित प्रकरणे १५ दिवसांत निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा शासन निर्णय २०२२ मध्येच घेतला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत ८५२ गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाला, मात्र अजूनही ४७१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे न्यायालयीन स्तरावर असल्याने, पुढील दोन दिवसांत किती गुन्हे मागे घेतले जातील, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
