(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४९ नुसार ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामविकास समित्या व उपसमित्या स्थापन करण्याची तरतूद आहे. गावाच्या विकासकामात लोकांचा सक्रीय सहभाग व्हावा या उद्देशाने विविध विषय समित्या कार्यरत करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र वास्तवात काही मोजक्या समित्यांचा अपवाद वगळता बहुतांश समित्या फक्त नावापुरत्याच राहिल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे.
कर्मचारी वर्गाकडून शासनाच्या सोपस्कारापुरते कागदोपत्री समित्या स्थापन केल्या जातात, पण त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी क्वचितच दिसते. शासन व प्रशासनाकडून या बाबीकडे दुर्लक्ष होत असल्यानेच “समित्या तशा चांगल्या, पण कागदावरच रंगल्या” अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.
जबाबदाऱ्या निश्चित, अंमलबजावणी शून्य
ग्रामपंचायतींना गाव विकासासाठी अनेक जबाबदाऱ्या व अधिकार दिलेले आहेत. सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांच्या समित्या स्थापन करून त्यांना कार्यनियोजन सोपवले गेले आहे. या समित्यांनी निष्ठेने काम केले तर गावाच्या प्रगतीस गती मिळू शकते. मात्र पंचायतराज व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या समित्या आज बहुतेक ठिकाणी फक्त कागदावरच मर्यादित असल्याचे वास्तव आहे.
एका दिवसात होणार काय?
शासनाकडून ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातात. मात्र, ती अल्प कालमर्यादेत पूर्ण केली जात असल्याने सदस्यांना त्यांच्या अधिकार, जबाबदाऱ्या व कार्यपद्धती याबाबत सविस्तर माहिती मिळणे कठीण होते. त्यामुळे या प्रशिक्षणांचा उद्देशही अनेकदा अपूर्ण राहतो.
कोणत्या असतात या समित्या?
- बांधकाम समिती
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती
- ग्रामआरोग्य समिती
- सामाजिक अंकेक्षण समिती
- सामाजिक लेखापरीक्षण समिती
- आपत्ती व्यवस्थापन समिती
- बालहक्क संरक्षण समिती
- हुंडा प्रतिबंधक समिती
- वनहक्क समिती
- ग्रामदक्षता समिती
- कर आकारणी समिती
- पाणलोट विकास समिती
- जैवविविधता समिती
- तंटामुक्त समिती
- पर्यावरण समिती
