(पुणे)
मागील काही दिवसांपासून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या संभाव्य युतीची चर्चा रंगात आली आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर ठाकरे बंधू एकत्र येऊन युतीची घोषणा करतील, अशी राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे. मात्र, या चर्चेला राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी जोरदार विरोध दर्शवला असून, ठाकरे बंधूंवर थेट निशाणा साधला आहे.
“आत्ताच का एकत्र येत आहेत?”
गुरुवारी पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित संवाद कार्यक्रमात बोलताना योगेश कदम म्हणाले, “ठाकरे बंधू आत्ताच का एकत्र येत आहेत? कारण ते फक्त मराठी मतांसाठी युती करत आहेत. त्यांना मुंबई महापालिकेत सत्ता मिळवायची आहे. मागील दहा वर्षांत ते एकत्र आले नाहीत. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने दाऊदशी हातमिळवणी करत हिरवे झेंडे नाचवले होते, त्यामुळे मराठी मतदार त्यांच्यापासून दुरावले. आता ते फक्त मराठी मतांसाठी प्रयत्न करत आहेत, पण हा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. मुंबईत मराठी माणसाचा टक्का पूर्वी ३५ टक्के होता, तो आता फक्त ७ टक्क्यांवर घसरला आहे. त्यामुळे ही युती मराठी मतांवर काही परिणाम करू शकणार नाही.”
“उद्धव ठाकरेंनी मराठी माणसासाठी एकही ठोस निर्णय घेतला नाही”
योगेश कदम म्हणाले, “पंचवीस वर्ष मुंबई महापालिकेत सत्ता असूनही उद्धव ठाकरेंनी मराठी माणसासाठी एकही ठोस निर्णय घेतला नाही. राज्यात सत्तेत असतानाही त्यांची भूमिका तशीच होती. उलट, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील मराठी माणसासाठी ठोस निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे ठाकरे बंधूंची युती मराठी मतदारांना फसवणारी ठरेल.”
“उशिरा आलेलं शहाणपण”
माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी नुकतेच विधान केले होते की, “राज-उद्धव युती झाली तर आम्ही महाविकास आघाडीतून बाहेर पडू.” यावर प्रतिक्रिया देताना कदम म्हणाले, “२०१९ साली जर हा विचार झाला असता तर बरे झाले असते. पण मुख्यमंत्रीपदासाठी उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी स्थापन केली. त्या निर्णयामुळे आमच्या पक्षाचे मोठे नुकसान झाले. जर त्यांनी तो निर्णय घेतला नसता तर आज उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे एकत्र असते. खैरे साहेबांचे शहाणपण उशिरा सुचले आहे.”
“राज्यमंत्र्यांना अधिकार नाहीत, ही केवळ चर्चा”
आपल्या राज्यमंत्री पदाबाबत बोलताना कदम म्हणाले, “सुरुवातीला वाटत होतं की राज्यमंत्र्यांना फारसा स्कोप नाही. पण मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ मंत्री पूर्ण सहकार्य करतात. कुठलीही फाईल अडवून ठेवली जात नाही. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांना अधिकार नाहीत, ही केवळ चर्चा आहे.”
