(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणामुळे चर्चेत आलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विरोधकांच्या आरोपांना स्पष्ट शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. काँग्रेसने अलीकडेच टीका केली होती की, “गडकरींच्या मुलांच्या इथेनॉल उत्पादक कंपन्यांनी वेगाने पैसा कमावला आहे; वडील धोरणं करतात आणि मुलं त्यातून नफा कमावतात.” या पार्श्वभूमीवर बुधवारी गडकरींनी स्वतः भूमिका स्पष्ट केली.
सोशल मीडियावरील टीकेला प्रत्युत्तर
“इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलविरुद्ध सोशल मीडियावर चालवलेली मोहीम पेड होती आणि ती मला राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य करण्यासाठी राबवली गेली,” असे गडकरी म्हणाले. या मोहिमेत कोणतेही तथ्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले, “इथेनॉल धोरणामुळे देशातील शेतकऱ्यांना तब्बल ४५ हजार कोटी रुपयांचा थेट फायदा झाला आहे. यामुळे ऊस उत्पादकांसह ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला चालना मिळाली आहे.”
सुप्रीम कोर्टाने दिला मार्ग मोकळा
नवी दिल्लीत झालेल्या सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) च्या ६५व्या वार्षिक अधिवेशनात गडकरी बोलत होते. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाबाबत (E20) उपस्थित केलेल्या शंका-कुशंकांना उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, “ARAI, SIAM आणि ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपन्यांनी याबाबत सर्वंकष अभ्यास करून स्पष्ट निष्कर्ष मांडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही या संदर्भात याचिकेला नकार देऊन सरकारच्या निर्णयाला वैधता दिली आहे.”
काय आहे इथेनॉल धोरण?
मोदी सरकार इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम राबवत आहे. याअंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून विक्री करत आहेत. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, आयातीत इंधनावरचा खर्च कमी करणे आणि देशातील ऊस शेतकऱ्यांना स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.
