( मुंबई )
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती आहे. अद्याप अधिकृत अधिसूचना जारी झालेली नसली तरी, १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि पेन्शनधारक यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला होता. जवळपास दहा वर्षांनंतर वेतनवाढीचा मोठा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना फायदा
सध्या देशात सुमारे ४८ लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी तर ६७ लाखांपेक्षा जास्त पेन्शनधारक आहेत. आठव्या वेतन आयोगामुळे या सर्वांना थेट फायदा होईल. मात्र, यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
वेतनवाढीचा फॉर्म्युला : फिटमेंट फॅक्टर
या आयोगानुसार वेतनवाढ फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे दिली जाणार आहे. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे वेतन ठरवण्याचा एक गुणांक होय.
- सध्या हा फॅक्टर २.५७ इतका आहे.
- प्रस्तावित बदलानुसार तो ३.०० पर्यंत नेला जाण्याची शक्यता आहे.
- या बदलामुळे सध्याचे किमान वेतन १८,००० रुपयांवरून २१,६०० रुपये होऊ शकते.
- एका कर्मचाऱ्याचे मासिक वेतन ३४ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
- किमान पेन्शनही वाढून २०,५०० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
महागाई भत्त्याचा प्रभाव
सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा जानेवारी आणि जुलैमध्ये महागाई भत्ता (डीए) वाढीचा लाभ मिळतो, सध्या डीएचा दर ५५ टक्के आहे. २०२६ पर्यंत तो ७० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. महागाई भत्त्याचा थेट परिणाम फिटमेंट फॅक्टरवर होतो, त्यामुळे वेतनात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना आधीच झाली आहे, मात्र अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड अद्याप झालेली नाही. सरकारने विविध मंत्रालयांकडून व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली आहे. त्यामुळे लवकरच आयोगाकडून शिफारशी सादर होण्याची शक्यता आहे.
