(मुंबई)
राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लॉटरी क्षेत्राचा विस्तार करण्याचा विचार सुरू केला आहे. यासाठी नवीन मॉडेल सुचवले गेले असून, त्यानुसार जर एखाद्या खरेदीदाराने लॉटरी तिकीट घेतले आणि त्याला बक्षीस लागले नाही, तरीही त्याचे पैसे वाया जाणार नाहीत. तिकीटासाठी दिलेली रक्कम सरकारकडे जमा राहील आणि ३ ते ५ वर्षांनंतर ती रक्कम व्याजासह संबंधित व्यक्तीला परत केली जाईल.
राज्य लॉटरी टिकवून ठेवण्यासाठी आणि तिचा महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “या पद्धतीमुळे तिकिटधारकांनाही फायदा होईल, तसेच ‘लॉटरी म्हणजे जुगार’ हा समज पुसला जाईल.”
समितीचा अभ्यास :
एप्रिल २०२५ मध्ये स्थापन झालेल्या सर्वपक्षीय समितीने याबाबतचा सविस्तर अभ्यास सुरू केला आहे. अलीकडेच समितीने केरळ मॉडेलचा अभ्यास केला असून पुढील दोन महिन्यांत अहवाल सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. केरळमध्ये लॉटरी क्षेत्राची वार्षिक उलाढाल सुमारे १२ हजार कोटी रुपये असून, त्यातून मिळणारा ३ ते ४ हजार कोटी नफा उत्पादन क्षेत्रात गुंतवला जातो. याउलट महाराष्ट्रातील लॉटरीची उलाढाल फक्त ३०-३५ कोटी रुपयांपर्यंतच मर्यादित आहे.
नवीन प्रस्तावातील मुद्दे :
- तिकिटधारकांचे पैसे ३–५ वर्षांनी व्याजासह परत.
- हजारो एटीएम मशिनद्वारे तिकीट विक्रीचा विचार.
- ऑनलाइन लॉटरीला विरोध, कारण त्यातून तरुण पिढी आकर्षित होऊ शकते.
- लॉटरीतून मिळणारा महसूल पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात गुंतवण्यावर भर.
समितीचे सदस्य आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पाटील म्हणाले, “लॉटरीचे व्यसन वाढावे हा हेतू नाही. आम्ही सरकारला काय करावे हे सुचवणार नाही, पण वस्तुनिष्ठ अहवाल सरकारपुढे ठेवणार आहोत.”
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी १२ एप्रिल १९६९ रोजी सुरू करण्यात आली होती. मटका आणि इतर जुगारातून सामान्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी ही योजना आणली गेली. लॉटरी विक्रीतून मिळणारा महसूल आतापर्यंत पायाभूत सुविधा, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रावर खर्च करण्यात आला आहे.
