(मुंबई)
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांबाबत राज्य सरकारने अखेर मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील सुमारे 9,658 रिक्त पदे आता 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत भरली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, यावेळी चतुर्थ श्रेणीतील पदांचाही समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या श्रेणीतील बहुतेक कामे खासगी कंत्राटदारांमार्फत केली जात होती; मात्र आता ती थेट पात्र वारसांना मिळणार आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य आणि नोकरीच्या माध्यमातून सुरक्षितता मिळेल. ही भरती प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाच्या देखरेखीखाली, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडणार आहे. सरकारने या प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्यामुळे मृत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अर्जापासून नियुक्तीपर्यंतच्या टप्प्यात येणाऱ्या अडचणी कमी होणार आहेत.
अनुकंपा धोरण काय आहे?
१९७३ पासून लागू असलेल्या अनुकंपा धोरणानुसार, शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असतानाच मृत्यू झाल्यास त्यांच्या पात्र वारसाला संबंधित विभागात नोकरी देण्याची तरतूद आहे. हे धोरण प्रामुख्याने गट-क (क्लरिकल) आणि गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) पदांसाठी लागू असून, त्यामुळे वारसांना आर्थिक मदत आणि स्थैर्य मिळते.
उमेदवारांमध्ये समाधान:
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांमध्ये समाधान आहे. अनेक मुले आपल्या पालकांच्या निधनानंतर वर्षानुवर्षे नोकरीसाठी धडपडत होती. आता सरकारने अनुकंपा तत्त्वावरील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतल्याने जवळपास दहा हजार कुटुंबांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. उमेदवारांनी ही भरती पारदर्शक, वेगवान आणि न्याय्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
