जगभरातील लोक गेल्या शतकभरापासून 8 मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून साजरा करतात. लैंगिक विषमता आणि भेदभावाबद्दल जागरुकता वाढवताना महिलांच्या कर्तृत्वाचा सन्मान करण्यासाठीचा आणि तो साजरा करण्यासाठीचा हा जागतिक दिवस आहे. दरवर्षी ८ मार्चला जागतिक महिला दिन साजरा केला जातो. सामाजिक जीवनात पुरुषांप्रमाणेच महिलाही मोलाचं योगदान देतात. परंतु, अनेक ठिकाणी पुरुषांसारखे समान अधिकार महिलांना दिले जात नाहीत. समजासाठी महिलांनी दिलेल्या योगदानाचं महत्त्व समजण्यासाठी आणि प्रत्येक गोष्टीत त्यांना समान अधिकार देण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी 8 मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस साजरा केला जातो.
वर्ष 1917 च्या क्रांतीदरम्यान महिलांनी रशियामध्ये 8 मार्चला मोठं आंदोलन केलं होतं. यामुळे तेथील प्रशासनावर दबाव आला आणि महिलांना मतदानाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. या ऐतिहासिक आंदोलनाने संपूर्ण जगात छाप टाकली. त्यानंतर 1975 मध्ये जेव्हा संयुक्त राष्ट्रने महिला दिनाला अधिकृतरित्या मान्यता दिली. हा दिवस साजरा करण्यासाठी 8 मार्चची तारीख निश्चित करण्यात आली. तेव्हापासून प्रत्येक वर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्चला साजरा केला जातो.
महिलांना समान हक्क आणि सन्मान मिळण्यासाठी तसेच त्यांच्यात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. भारतात मुंबई इथं पहिला महिला दिन हा 8 मार्च 1943 रोजी साजरा झाला. दरम्यान, महिलांसाठी नेहमीच सरकार नवनवीन योजना घेऊन येते. सरकारने कोणत्या खास योजना महिलांसाठी सुरु केल्या आहेत त्याबद्दल आता जाणून घेऊया.
लाडकी बहीण योजना
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. कुटुंबातील महिलांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरु केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने २८ जून २०२४ रोजी या योजनेला मान्यता दिली. या योजनेमार्फत महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना रु. १,५००/- असा आर्थिक लाभ मिळतो.
लेक लाडकी योजना :
‘लेक लाडकी योजना’ 2024 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात सुरु आहे. मुलींना जन्मापासून ते मुलीच्या 18 वर्षे वयापर्यंत एकूण 1 लाख 1 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि सर्वांगीण विकासासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
महिला उद्योगिनी योजना :
‘महिला उद्योगिनी योजना’च्या माध्यमातून महिलांना उद्योजिका-व्यावसायिका म्हणून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. देशात सर्वप्रथम कर्नाटकातील सरकारने ही योजना सुरू केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने या योजनेची देशभरात अंमलबजावणी सुरू केली. देशभरात केंद्र सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून ‘महिला उद्योगिनी योजना’ राबवली जात आहे.
स्वर्णिमा योजना :
देशातील सामाजिक-आर्थिक मागास महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने एक कार्यक्रम सुरू केला आहे. त्या अंतर्गत 5 टक्के वार्षिक व्याजदराने 2 लाख रुपयांनपर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात येते.
महिला सन्मान योजना :
महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना महिलांना पैसे वाचवण्यासाठी आणि स्वत:साठी आर्थिक स्वावलंबन निर्माण करण्यासाठी पाठिंबा देण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी सरकारने सुरू केली आहे. महिलांच्या नावे 2 वर्षांसाठी निश्चित व्याजदरावर जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंत ठेव सुविधा देण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विधवा पेन्शन योजना :
महाराष्ट्रामध्ये विधवा महिलांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना’ आहे. या योजनेत, पिवळे रेशन कार्ड असलेल्या कुटुंबातील 40 ते 65 वर्षे वयोगटातील विधवांना दरमहा 600रुपये पेन्शन मिळते.
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 जानेवारी 2017 रोजी ही योजना सुरू केली. ‘प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजने’ अंतर्गत गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना 5000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ‘प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना’ ही केंद्र सरकारची योजना आहे. ही महिला आणि बाल विकास मंत्रालय व समाज कल्याण विभागामार्फत राबवली जाते.
माझी कन्या भाग्यश्री योजना :
‘माझी कन्या भाग्यश्री योजना’ ही महाराष्ट्रातील मुलींसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. मुलींच्या शिक्षणास आणि आरोग्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच बालविवाह आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत मुलगी 6 वर्षांची झाल्यावर शिक्षणासाठी 25,000 रुपये आर्थिक मदत मिळते. तसेच, मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर विवाहासाठी किंवा उच्च शिक्षणासाठी 50,000 रुपये अतिरिक्त मदत दिली जाते.
