(मुंबई)
नुकताच महाराष्ट्र शासनाने एम.फिल पदवीधर प्राध्यापकांना राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) मधून सूट देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तब्बल 1,421 प्राध्यापकांना या निर्णयाचा लाभ होणार असून, 212 पानांचा सविस्तर शासन निर्णय (जीआर) यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या या जीआरमध्ये विद्यापीठनिहाय पात्र आणि अपात्र प्राध्यापकांची यादीही समाविष्ट आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 11 जुलै 2009 पूर्वी एम.फिल पदवी पूर्ण केलेल्या आणि 14 जून 2006 रोजी किंवा त्याआधी नियुक्त झालेल्या प्राध्यापकांना NET परीक्षेपासून वगळण्यात आलं आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विषयावर अखेर निर्णय होऊन प्राध्यापकांना दिलासा मिळाल्याचं दिसून येत आहे. 2 जुलै 2025 रोजी राज्य शासनाला पात्र व अपात्र प्राध्यापकांची यादी विद्यापीठांकडून पाठवण्यात आली होती, त्यानंतरच या अध्यादेशाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.
या निर्णयामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आणि शासकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना NET परीक्षेतून सूट मिळणार आहे. यातून 1,421 प्राध्यापक पात्र ठरले असून, 50 प्राध्यापक अपात्र ठरवण्यात आले आहेत.
यासोबतच, MPhil धारक प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लावण्यात येईल, असं आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ अधिवेशनात त्यांनी यासंबंधीची औपचारिक घोषणा केली. या निर्णयानंतर विद्यापीठ विकास मंचाच्या शिष्टमंडळाने चंद्रकांत पाटील यांची पुण्यात भेट घेऊन त्यांच्या या निर्णयाबद्दल आभार मानले, तसेच पदोन्नती प्रक्रियेसाठी विशेष कॅम्पचे आयोजन करण्याची मागणी केली. यावर तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देत संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या गेल्या आहेत.
या भेटीवेळी विद्यापीठ विकास मंचाचे अध्यक्ष एन. डी. पाटील, सचिव डॉ. परमेश्वर हासबे, प्रदेश कार्यालय मंत्री राहुल पाखरे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. गजानन सानप, स्वागत परुळेकर, डॉ. संतराम मुंडे, निमंत्रक डॉ. सर्जेराव जीगे, डॉ. अशोक कोरडे, एस. एम. पवार यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीप्रश्नी या निर्णयामुळे सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
हा निर्णय केवळ प्राध्यापकांच्या हक्कांसाठीच नव्हे, तर उच्च शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्तेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे. MPhil पदवी असलेल्या प्राध्यापकांनी आपले संशोधन, अध्यापन आणि अकादमिक अनुभव या आधारे NET परीक्षा पास केल्याशिवायही त्यांच्या पात्रतेची पूर्तता केली आहे, हे शासनाने मान्य केलं आहे. त्यामुळे राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेची गती वाढेल, तसेच अनेक शिक्षकांच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रतीक्षेला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
