( मुंबई )
अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील दानाच्या कथित अपहार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने मंदिराच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंदिराचे व्यवस्थापन अधिक व्यावसायिक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी प्रथमच मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करण्याचा निर्णय ट्रस्टने घेतला असून, त्यासाठी त्रिसदस्यीय निवड समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
ट्रस्टच्या बैठकीनंतर कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, CEO पदासाठी योग्य उमेदवाराची निवड करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत निवृत्त न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली, निवृत्त लेफ्टनंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी आणि ट्रस्टचे विश्वस्त तसेच हावरे बिल्डर्सचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे यांचा समावेश आहे. ही समिती इच्छुक उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी करून मुलाखती घेईल आणि अंतिम निवडीसाठी तीन पात्र उमेदवारांची नावे ट्रस्टकडे शिफारस करेल. त्यानंतर ट्रस्ट अंतिम CEO ची नियुक्ती करणार आहे.
दरम्यान, विश्व हिंदू परिषदेनेही राम मंदिराचे प्रशासन अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी CEO नियुक्त करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
कोण आहेत डॉ. सुरेश हावरे?
निवड समितीचे सदस्य असलेले डॉ. सुरेश हावरे हे बांधकाम क्षेत्रातील यशस्वी उद्योजक असून श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डीचे माजी अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. ते जवळपास तीन दशके भाभा अणुसंशोधन केंद्र (BARC) येथे अणुशास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत होते. भारताच्या अणुशक्ती कार्यक्रमात त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले असून आण्विक पाणबुड्यांसाठी विकसित करण्यात आलेल्या ‘ओपन हायपरलूप थर्मो सायफन’ प्रणालीच्या विकासात त्यांचा सहभाग होता. या तंत्रज्ञानाचा उपयोग नंतर INS अरिहंत या भारताच्या पहिल्या स्वदेशी आण्विक पाणबुडीत करण्यात आला.
याशिवाय, अणुभट्टी सुरक्षेसाठी विकसित करण्यात आलेल्या ‘CONTRAN’ संगणकीय प्रणालीच्या निर्मितीतही त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. २०१८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने त्यांना राज्यमंत्री दर्जा प्रदान केला होता. डॉ. हावरे यांनी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) चे विश्वस्त म्हणूनही काम केले आहे. ‘परवडणारी घरे’ आणि ‘नॅनो हाऊसिंग’ या विषयावरील संशोधनासाठी त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून डॉक्टरेट प्राप्त केली आहे.
CEO नियुक्तीचा निर्णय हा राम मंदिराच्या प्रशासनाला अधिक आधुनिक, जबाबदार आणि पारदर्शक बनविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे.
