( रत्नागिरी /प्रतिनिधी )
शासकीय मोजणी होऊन तब्बल तीन वर्षे उलटूनही अंतिम नकाशा आणि आकारफोडपत्रक देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या भूमिअभिलेख विभागाच्या कारभाराविरोधात हेगशेट्ये कुटुंबीयांनी पुकारलेल्या उपोषणाची अखेर प्रशासनाने दखल घेतली आहे. उपोषणस्थळी पोहोचल्यानंतर भूमिअभिलेख विभागाने लेखी पत्र देत ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत दुरुस्त आकारफोडपत्रक आणि अंतिम नकाशा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे तीन वर्षे कार्यालयीन हेलपाटे मारणाऱ्या कुटुंबीयांच्या संघर्षाला तूर्तास लेखी आश्वासनाची जोड मिळाली असली, तरी प्रत्यक्ष कागदपत्रे हातात पडणार कधी, हा प्रश्न कायम आहे.
मौजे ओझरे खुर्द, ता. संगमेश्वर येथील सर्व्हे नं. १०८/१अ, क्षेत्र ९३ गुंठे, आकार ०.६३ या मिळकतीची अति तातडी पोटहिस्सा मोजणी मो.र.नं. १८४/२०२२ अन्वये २९ मार्च २०२३ रोजी करण्यात आली होती. मात्र मोजणी होऊनही अंतिम नकाशा आणि आकारफोडपत्रक मिळत नसल्याने अजित यशवंत हेगशेट्ये यांच्यासह सात हिस्सेदारांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात १५ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषण सुरू केले. विशेष म्हणजे, प्रश्न सोडविण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने तब्बल तीन वर्षे घेतली आणि नागरिकांनी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवल्यानंतर अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारताच प्रशासनाकडून ‘१५ दिवसांत काम पूर्ण करू’ असे लेखी आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे ‘आंदोलन केल्याशिवाय प्रशासनाला नागरिकांचा प्रश्न दिसत नाही का?’ असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
भूमिअभिलेख विभागाच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्यक्ष मोजणीअंती येणारे क्षेत्र ८८ गुंठे असून सातबारा उताऱ्यावर ९३ गुंठे क्षेत्र नमूद आहे. याच क्षेत्रफळाच्या तफावतीवरून हेगशेट्ये कुटुंबीयांनी कच्च्या नकाशावर आक्षेप घेतला. ६ जुलै रोजीच्या पत्राद्वारे त्यांनी ८८ गुंठे क्षेत्र मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले. सातबारा उताऱ्यानुसार ९३ गुंठे क्षेत्र असताना नकाशात पाच गुंठे कमी दाखविण्यात आल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. या पार्श्वभूमीवर उपअधीक्षक भूमिअभिलेख एन. एच. गोरे यांनी १५ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या पत्रात सातबाऱ्यावर नमूद ०.९३.०० क्षेत्रफळानुसार दुरुस्त आकारफोडपत्रक व नकाशाची सुधारित प्रत ३० ऑगस्टपर्यंत देण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. तसेच सर्व्हे नं. १०८/१ पैकी १अऐवजी नवीन संज्ञा देण्यात येणार असल्याचेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रशासनाने दिलेले लेखी आश्वासन प्रत्यक्षात उतरते की पुन्हा एखादी नवी तारीख आणि नवा कागदी खेळ सुरू होतो, याचा फैसला ३० ऑगस्टला होणार आहे.
तीन वर्षे फाईल कुठे अडकली?
प्रशासनाकडून आता १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असली तरी, या प्रकरणात एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरितच आहे. २९ मार्च २०२३ रोजी झालेल्या शासकीय मोजणीनंतर अंतिम अभिलेख तयार करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी का लागला? नागरिकाने अर्ज करायचा, मोजणी शुल्क भरायचे, कार्यालयात फेऱ्या मारायच्या, लोकशाही दिनात तक्रार करायची आणि शेवटी उपोषणाला बसल्यानंतरच प्रशासनाने निश्चित मुदत देणे, हा कारभार सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने निश्चितच चिंताजनक आहे. भूमिअभिलेखासारख्या संवेदनशील विभागात कागदोपत्री प्रक्रिया जितकी महत्त्वाची, तितकीच वेळेत निर्णय देण्याची प्रशासकीय जबाबदारीही महत्त्वाची आहे. आता प्रशासनाने लेखी मुदत दिल्याने हे प्रकरण ३० ऑगस्टला खरोखरच मार्गी लागते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण यापूर्वीच्या आश्वासनांपेक्षा यावेळी कुटुंबीयांना प्रत्यक्ष दुरुस्त आकारफोडपत्रक आणि अंतिम नकाशा हातात मिळणे, हाच या संघर्षाचा खरा निकाल ठरणार आहे.
अॅड. गौरव शेलार यांचा उपोषणाला पाठिंबा
दरम्यान, हेगशेट्ये कुटुंबीयांच्या उपोषणस्थळी अॅडव्होकेट गौरव शेलार यांनी भेट देऊन आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दर्शविला. त्यांनी कुटुंबीयांशी संवाद साधून या प्रकरणातील कायदेशीर बाबींवर मार्गदर्शन केले. प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या लेखी आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आणि उपलब्ध पर्यायांबाबतही त्यांनी कुटुंबीयांना माहिती दिली. या कठीण प्रसंगी खंबीरपणे साथ देऊन कायदेशीर मार्गदर्शन केल्याबद्दल हेगशेट्ये कुटुंबीयांनी अॅडव्होकेट गौरव शेलार यांचे विशेष आभार मानले आहे.
https://youtube.com/shorts/SXJQOx0jr8A?si=T92-vlw65oZs5Gav
