(नवी दिल्ली)
सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने जीएसटीच्या चार स्लॅबपैकी 12% आणि 28% हे स्लॅब रद्द करून देशभरात आता फक्त 5% आणि 18% हे दोन मुख्य स्लॅब लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ही नवीन कररचना येत्या 22 सप्टेंबरपासून, म्हणजेच नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे, पादत्राणे, साबण, शॅम्पू, खाद्यपदार्थ, तसेच शेतकरी वापराच्या अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत.
जीएसटी काउन्सिलची निर्णायक बैठक: कररचनेत ऐतिहासिक सुधारणा
नवी दिल्लीत झालेल्या जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनीच जीएसटी रचनेत बदलाची घोषणा केली होती. त्याला मूर्त स्वरूप देत सरकारने स्लॅबमध्ये मोठा बदल केला आहे.
नवीन कररचना कशी असेल?
- 12% स्लॅब रद्द: यामधील 99% वस्तू आता 5% स्लॅबमध्ये.
- 28% स्लॅब रद्द: यातील बहुतांश वस्तू आता 18% स्लॅबमध्ये.
- 40% स्लॅब नव्याने तयार: ‘सिन गुड्स’ (पान मसाला, तंबाखू, दारू, सिगारेट्स) आणि लक्झरी आयटेम्ससाठी विशेष उच्च करस्लॅब तयार.
कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार
- सर्व प्रकारच्या रोटी, पनीर, प्रक्रिया केलेले दूध यांवरील कर रद्द.
- शेतमाल, खतं, कृषी उपकरणे यांवरील जीएसटी 12% वरून 5% वर.
- सिमेंटवरचा कर 28% वरून 18% वर.
- कॅन्सर व दुर्मीळ आजारांवरील औषधांवरील जीएसटी कमी.
- ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मोठा दिलासा: बस, ट्रक, अॅम्ब्युलन्स, थ्री-व्हीलर व ऑटो पार्ट्सवरील करात कपात.
- साबण, टूथपेस्ट, शॅम्पू, डिटर्जंट यांसारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त.
- हेल्थ, लाइफ व रिइन्शुरन्स पॉलिसींवरील जीएसटी रद्द.
- ULIP, टर्म लाइफ, एंडोमेंट व सिनिअर सिटीझन पॉलिसींवर पूर्ण सूट.
- GST रिफंड आणि निर्यातदारांसाठी विशेष सवलती
- ऑटोमॅटिक GST रिफंड प्रणाली लवकरच सुरू.
- निर्यातकांसाठी रजिस्ट्रेशन कालावधी फक्त 3 दिवसांवर आणला.
- यामुळे निर्यातदारांचा वेळ आणि खर्च वाचणार असून स्पर्धात्मकता वाढेल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची प्रतिक्रिया
“जीएसटी स्लॅब सुलभ केल्यामुळे देशातील कररचना अधिक पारदर्शक आणि सोपी होईल. याचा थेट फायदा सामान्य नागरिक, शेतकरी, कामगार वर्ग आणि लघु उद्योगांना होईल. तर, दारू, सिगारेट, तंबाखू यांसारख्या हानिकारक वस्तूंवरील कर वाढवून सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य पाऊल उचललं आहे,” असं निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
हा निर्णय म्हणजे ‘वन नेशन, वन जीएसटी’ संकल्पनेच्या दिशेने एक मोठं पाऊल मानलं जात आहे. करस्लॅबचे सुलभीकरण आणि वस्तूंवरील करकपात यामुळे देशातील महागाई कमी होण्याची शक्यता असून, ग्रामीण व शहरी दोन्ही वर्गांना दिलासा मिळेल.
