शासन निर्णय जारी; मात्र खरच सरसकट मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का?

( मुंबई )

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले असून, सरकारने त्यांच्या प्रमुख सहा मागण्या मान्य केल्या आहेत. मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाची सांगता करण्यात आली आहे. विशेषतः हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्यास सरकारने मान्यता दिल्याने मराठवाड्यातील मराठ्यांना ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यामुळे गावकी, भावकी, कुळातील नोंदी असलेल्या मराठ्यांना आता ओबीसी (OBC) प्रवर्गातील शैक्षणिक आणि नोकरीतील सर्व लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, सर्व मराठ्यांना सरसकट OBC आरक्षण मिळावे, ही प्रमुख मागणी अद्याप प्रलंबित असून, सरकारने यावर निर्णय घेण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत मागितली आहे.

कोणत्या मागण्या मान्य?

• हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी
• आंदोलनात मृत झालेल्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत
• त्यांना शासकीय नोकरी
• मराठा आंदोलकांवर दाखल गुन्ह्यांची मागे घेण्यात येणार
• जात पडताळणीचे प्रलंबित प्रकरण निकाली काढणे
• प्रचलित कायद्यांत सुधारणा करण्यास मान्यता

कोणत्या मागण्या प्रलंबित?

• सातारा गॅझेटिअरची अंमलबजावणी – १ महिन्याची मुदत
• ‘मराठा-कुणबी एकच’ असा शासन निर्णय (जीआर) – २ महिन्यांची मुदत

OBC लाभ कोणाला मिळणार?

हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीनंतर मराठवाड्यातील गाव, कुळ, आणि नात्यातील नोंदी असलेल्या मराठ्यांना ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “ज्यांच्या नोंदी सापडतील, त्यांच्या नात्यातील आणि रक्तातील व्यक्तींना देखील प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यांना OBC चे सर्व लाभ मिळतील.” या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील मोठ्या संख्येने मराठा तरुणांना शिक्षण, नोकरी आणि इतर OBC सवलतींचा थेट फायदा होणार आहे.

‘मराठा-कुणबी एकच’ जीआर : सरकारची कोंडी

मनोज जरांगे यांनी सरकारकडे ‘मराठा आणि कुणबी एकच’ असल्याचा शासन निर्णय (जीआर) तात्काळ काढण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी यासाठी २००४ मधील सुशीलकुमार शिंदे सरकारच्या अध्यादेशाचा दाखला दिला आहे. याअंतर्गत जरांगे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, हा जीआर निघाल्यास सर्व मराठ्यांना सरसकट OBC आरक्षण मिळू शकते. मात्र, ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची असून, सरकारने दोन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही, या प्रक्रियेस वेळ लागेल, असे स्पष्ट केले आहे.

OBC नेत्यांचा संभाव्य विरोध

‘मराठा-कुणबी एकच’ असा जीआर निघाल्यास OBC समाजात तीव्र नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक OBC नेत्यांनी याला विरोध दर्शवला आहे. त्यांचा दावा आहे की, अशा निर्णयामुळे OBC समाजाच्या हक्कांवर अतिक्रमण होईल आणि कायद्याच्या माध्यमातून याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल.

सातारा गॅझेटिअर : पश्चिम महाराष्ट्रासाठी नवा टप्पा

हैदराबाद गॅझेटिअर प्रमाणेच सातारा गॅझेटिअर लागू करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक असून, यासाठी १ महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील काही मराठ्यांना कुणबी नोंदी सापडण्याची शक्यता आहे. मात्र, मराठवाड्याच्या तुलनेत नोंदी कमी असल्यामुळे, याचा लाभ तुलनात्मकदृष्ट्या मर्यादित मराठ्यांनाच मिळू शकतो.

स्थानिक समित्यांमार्फत कुणबी प्रमाणपत्र वाटप

हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे गावपातळीवर समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, या समित्यांमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, आणि सहायक कृषी अधिकारी असतील. कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने जमिनीच्या मालकीचा पुरावा, १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य, या आधारांवर पुरावे सादर करावे लागतील. एकदा कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास, त्याच कुळातील किंवा नात्यातील इतर व्यक्तींनाही समितीच्या तपासणीनंतर प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते.

मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांसाठी OBC आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीनंतर लाखो मराठ्यांना लाभ मिळणार आहे. मात्र, ‘सरसकट आरक्षण’ आणि ‘मराठा-कुणबी एकच’ जीआर या दोन महत्त्वाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात सरकारने घेतलेली दोन महिन्यांची मुदत निर्णायक ठरणार आहे. पुढील निर्णयाने मराठा समाजाची आरक्षणातील भूमिका ठरवली जाईल, आणि त्याचबरोबर सामाजिक समतोल राखणे हे सरकारपुढचे मोठे आव्हान असेल.