(मुंबई / सुरेश सप्रे)
राज्यातील जमिनीच्या व्यवहारांतील फसवणूक आणि महसूल विभागाकडून होणारी अडवणूक थांबवण्यासाठी “माझी जमीन, माझा हक्क” हे विशेष अभियान राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणार आहे. महसूल, मुद्रांक व नोंदणी आणि भूमिअभिलेख विभागांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करत सर्व संबंधित सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या अभियानाद्वारे तलाठी, तहसीलदार आणि भूमिअभिलेख कार्यालयातील कामकाज पारदर्शक व सुलभ बनवण्याचा उद्देश आहे. एखाद्याच्या जमिनीवर कोणी परस्पर व्यवहार करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याची तत्काळ माहिती संबंधित जमिनीच्या मालकास दिली जाईल, अशी प्रणालीही उभारण्यात येणार आहे.
तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल विभागाने तीन महिन्यांत कार्ययोजना तयार करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या कार्ययोजनेत खालील बाबींचा समावेश असेल:
- विभागातील निवडक सेवा निश्चित करणे
- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व इतर कायद्यांचा अभ्यास
- अर्जाचे नमुने, कार्यपद्धती व सनियंत्रण यांचे साचे तयार करणे
- ऑनलाईन प्रणालीसाठी आवश्यक तांत्रिक व्यवस्था
शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबणार?
सध्या ७/१२ उतारावर नाव कमी-जास्त करण्यासारख्या साध्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना महसूल कार्यालयांमध्ये भटकंती करावी लागते. काहीवेळा शहरी भागात बनावट दस्तऐवज तयार करून मूळ मालकाच्या जमिनीचे एकाहून अधिक व्यक्तींशी व्यवहार केल्याचे प्रकारही उघडकीस येतात. या सर्व समस्यांवर स्थायी उपाय म्हणून हे अभियान सुरू करण्यात येत आहे.
जमाबांदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत
या अभियानाचे नियोजन व अंमलबजावणी यासाठी जमाबांदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत महसूल विभागाचे सहसचिव, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी दौलत देसाई, अजय गुल्हाणे, निवृत्त अप्पर जिल्हाधिकारी जगदीश संगीतराव आणि पी. आर. कुलकर्णी यांचा समावेश आहे.
या समितीचा अहवाल मिळताच अभियानाची अंमलबजावणी तत्काळ सुरू केली जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना न भटकता, भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक सेवा पुरविणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे अभियान यशस्वी झाल्यास जमीन व्यवहारांतील फसवणूक, विलंब आणि अडवणुकीला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
