(नवी दिल्ली)
शिक्षक सेवेत टिकून राहण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळवण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करणे आता अनिवार्य असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, ज्या शिक्षकांनी ५ वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावली आहे, त्यांना टीईटी उत्तीर्ण न केल्यास राजीनामा द्यावा लागेल किंवा सक्तीने निवृत्त व्हावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील शिक्षक वर्गात मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेषतः त्या शिक्षकांमध्ये चिंता वाढली आहे, ज्यांनी अद्याप टीईटी (TET) परीक्षा दिलेली नाही किंवा दिल्यानंतरही उत्तीर्ण झालेले नाहीत. अनेक शिक्षक संघटनांनी या निर्णयावर तातडीने प्रतिक्रिया दिल्या असून, सरकारकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारांची जबाबदारी वाढली
या निर्णयामुळे राज्य सरकारांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कारण, टीईटी परीक्षा नियमितपणे घेणे, त्याची कार्यपद्धती पारदर्शक ठेवणे आणि वेळेवर निकाल जाहीर करणे ही आता प्राथमिक गरज बनली आहे. तसेच, जे शिक्षक सध्या सेवेत आहेत आणि जे अद्याप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेले नाहीत, त्यांच्यासाठी विशेष प्रयत्नपूर्वक मार्गदर्शन शिबिरे, तयारी वर्ग आणि दुसरी संधी (Second Attempt) संकल्पना राबवणे गरजेचे आहे.
विद्यमान शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता
शिक्षकांमध्ये अशी भावना आहे की, दोन दशकांहून अधिक काळ सेवा दिल्यानंतर जर फक्त पात्रता परीक्षेमुळे सेवा संपुष्टात आली, तर ती अन्यायकारक बाब ठरेल. आम्ही अनुभवी असूनही आमच्या अनुभवाला आता किमंत राहिलेली नाही.या पार्श्वभूमीवर, शिक्षक संघटनांनी केंद्र सरकारकडे विनंती केली आहे की, विशेष बाब म्हणून ज्यांनी ठराविक वर्षांपूर्वी सेवा सुरू केली आहे, त्यांना स्थायी सेवा मान्यता मिळावी, किंवा एक शेवटची संधी देऊन त्यांच्या सेवेला न्याय द्यावा.
शैक्षणिक गु णवत्तेसाठी आवश्यक निर्णय
तरीही, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातूनही पाहणे गरजेचे आहे. टीईटी ही परीक्षा केवळ पात्रतेसाठी नसून, शिक्षण दिल्यास पात्रता, समज, अध्यापन कौशल्य व मूल्यांकन क्षमतेचा कस लावणारी एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. यामुळे गुणवत्तावान शिक्षकांची निवड होण्यास मदत होते, आणि शिक्षणाचा दर्जा वाढतो.
ही संपूर्ण परिस्थिती पाहता, एनसीटीई (NCTE) आणि शिक्षण मंत्रालय यांना आता टीईटी अभ्यासक्रम, परीक्षा प्रणाली, व त्या अनुषंगाने शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नवीन धोरणे आखण्याची गरज आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शिक्षक, ज्यांना आधुनिक साधनांचा अभाव आहे, त्यांच्यासाठी ऑनलाइन अभ्याससामग्री, मोबाइल अॅप, तसेच कमी फीची तयारी केंद्रे उभारण्याची आवश्यकता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातील एक वळणाचा टप्पा आहे. एकीकडे तो शैक्षणिक दर्जा वाढविण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरतो, तर दुसरीकडे तो सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या भविष्यासाठी एक आव्हानही ठरतो. शासनाने आता समन्वयाची भूमिका पार पाडत, शिक्षण व्यवस्था आणि शिक्षक वर्ग यांच्यातील अंतर कमी करणे आवश्यक आहे. जर हे धोरण व्यवस्थित अंमलात आले, तर नव्या पिढीच्या घडणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेली गुणवत्तापूर्ण आणि उत्तरदायित्व असलेली शिक्षकवर्गाची निर्मिती होईल.
