(मुंबई)
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आज (सोमवार) त्यांच्या उपोषणाचा चौथा दिवस होता. या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले.
न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, “आंदोलनाचे नियम पाळले गेले पाहिजेत. आम्ही आंदोलनाच्या विरोधात नाही; परंतु शाळा, महाविद्यालये, नोकऱ्या, वाहतूक आणि जनजीवन यावर परिणाम होऊ नये.” यावेळी न्यायालयाने आंदोलकांना आझाद मैदानापुरते मर्यादित ठेवण्याचे आदेश देत CSMT, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटन आणि दक्षिण मुंबईतील परिसरातून आंदोलकांना हटवण्याचे निर्देश सरकारला दिले. तसेच, आता नव्याने येणाऱ्या आंदोलकांना मुंबईत येऊ न देता ठाण्यातच थांबवण्याचेही आदेश देण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जरांगे पाटील यांच्या अर्जावरही प्रश्न उपस्थित केला. अर्जाच्या सुरुवातीलाच “आमरण उपोषण” असा उल्लेख आहे, परंतु नियमांनुसार अशा प्रकारच्या उपोषणास परवानगी नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली की, “अर्जाखाली मनोज जरांगे पाटील यांची सही आहे का? त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे का?”
या प्रकरणी पुढील सुनावणी उद्या (२ सप्टेंबर) दुपारी तीन वाजता होणार असून, न्यायालयाचा पुढील निर्णय काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
