(मुंबई)
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात सुरू केलेले आमरण उपोषण कायम राहणार आहे. आज (शनिवार) न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची जरांगे यांच्यासोबत बैठक झाली, मात्र कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही.
मनोज जरांगे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “मराठवाड्यातील मराठा समाज हा कुणबीच आहे. आरक्षणाचा आदेश लागू करून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी न झाल्याशिवाय मी माघार घेणार नाही. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत आणि उद्यापासून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. सरकार जीआर काढताच मी उपोषण सोडेन”.
त्यांनी पुढे सांगितले की, “शिंदे समितीने १३ महिने अभ्यास केला. आता अहवाल सादर करा. ५८ लाख नोंदी हे सिद्ध करतात की मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. त्यामुळे विलंब न करता जीआर काढावा”.
दरम्यान, माजी न्यायाधीश संदीप शिंदे यांनी सांगितले की –
- मराठवाड्यातील २ लाख ४७ हजार नोंदींपैकी २ लाख ३९ हजारांना प्रमाणपत्रे दिली आहेत.
- राज्यभर ५८ लाख नोंदी मिळाल्या असून त्यापैकी १० लाख ३५ हजार प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.
- गॅझेटियर कायद्याचे रूपांतरण करून लागू करावे लागेल; यासाठी सहा महिने लागतील.
- जातीचा दाखला व्यक्तीला मिळेल, परंतु सरसकट समाजाला देता येणार नाही.
- मराठवाड्यातील मराठा–कुणबी मान्य आहे, पण सर्व मराठ्यांना कुणबी घोषित करणे शक्य नाही.
या बैठकीनंतरही मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झालेल्या नसल्याने जरांगे यांनी उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
