(मुंबई)
राज्याचे माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. पत्नी म्हणून दावा करणाऱ्या करुणा शर्मा यांना दिलेल्या पोटगीपैकी ५० टक्के रक्कम, म्हणजेच २१ लाख ८७ हजार ५०० रुपये, पुढील चार आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयाने करुणा शर्मा या पोटगीस पात्र असल्याचे मान्य करत धनंजय मुंडे यांना त्यांना दरमहा १ लाख २५ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देत धनंजय मुंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी या याचिकेवर न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी, ऑगस्ट २०२२ ते जून २०२५ या ३५ महिन्यांच्या कालावधीतील एकूण पोटगी रक्कम ४३ लाख ७५ हजार रुपये असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यातील अर्धी रक्कम – २१.८७ लाख रुपये – वांद्रे न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की, धनंजय मुंडे आणि करुणा मुंडे यांच्यातील संबंध वैवाहिक स्वरूपाचे होते. त्यांनी एकत्र वास्तव्यास येऊन दोन मुलांना जन्म दिला आहे, हे देखील न्यायालयाच्या नजरेत आले आहे. धनंजय मुंडे यांचा ‘करुणा शर्मा यांच्याशी विवाह झाला नाही’ हा दावा न्यायालयाने फेटाळला असून, करुणा मुंडे यांना घरगुती हिंसाचार कायद्यानुसार संरक्षण आणि पोटगीसाठी पात्र ठरवले आहे. त्यांना आणि त्यांच्या मुलांना मिळून दरमहा २ लाख रुपये पोटगी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
धमक्या, छळ आणि नव्या तक्रारी
या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, करुणा मुंडे यांनी वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयात नवा अर्ज दाखल करत धनंजय मुंडे आणि त्यांच्या समर्थकांकडून छळ आणि धमक्यांची तक्रार केली आहे. त्या म्हणाल्या की, न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देऊनही आपल्याला दररोज जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत. याशिवाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने तयार केलेले अश्लील व्हिडिओ त्यांच्या मोबाईलवर पाठवले जात असल्याची गंभीर तक्रार त्यांनी केली आहे. संपूर्ण प्रकरण अजूनही न्यायप्रविष्ट असले तरी, न्यायालयाने दिलेले आदेश आणि सूचना पाळणे दोघानाही बंधनकारक आहे. पुढील आठवड्यांत या प्रकरणावर अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
