(मुंबई)
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत “मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. सर्व समाजाला समान न्याय मिळावा, ही आमची भूमिका आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका करत, आरक्षणाच्या मुद्यावर राजकारण करू नये, असे आवाहन विरोधकांना केले. आंदोलनाच्या निमित्ताने राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न काही जण करत आहेत, पण हे योग्य नाही, असे त्यांनी सांगितले.
“लोकशाही मार्गाने आंदोलन केल्यास त्यावर कोणतीही बंदी नाही. सरकारकडून आंदोलकांना आवश्यक सहकार्य दिलं जात आहे. मात्र, वाहतूक कोंडीसारख्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, यावर नियंत्रण ठेवायला हवं,” असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. त्याचबरोबर, काही लोक आंदोलकांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. अशा प्रवृत्तींविरोधात दक्ष राहणं आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले.
कायदेशीर मार्गातून तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न
“मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलनासाठी परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. प्रशासन कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेईल. आम्ही मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सतत संपर्कात आहोत आणि आरक्षणाचा न्याय्य तोडगा शोधण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. दोन समाज एकमेकांसमोर उभे राहावेत, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये. त्यामुळे दोन्ही समाजांना न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार सकारात्मक असून, कायदेशीर व घटनात्मक मार्गाने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचे आवाहन करत, विरोधकांनी या मुद्द्यावर राजकारण करू नये, असे स्पष्ट केले आहे.
मागणी योग्य ‘ट्रिपल टेस्ट’ आवश्यक
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी कायद्याच्या चौकटीत बसणारी असली, तरी ती प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या कायदेशीर अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांची ही मागणी कायद्यास अनुरूप असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेली ‘ट्रिपल टेस्ट’ पार करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली.
बापट यांच्या मते, सध्याच्या कायद्यानुसार कोणत्याही परिस्थितीत एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाता येत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या तीन अटी, म्हणजेच ‘ट्रिपल टेस्ट’, पूर्ण करणे अपरिहार्य आहे. पहिली अट म्हणजे – संबंधित समाज हा खरंच मागास आहे असे मागासवर्ग आयोगाने स्पष्टपणे नमूद करणे. दुसरी अट – मागासपणाचे सध्याच्या परिस्थितीवर आधारित ठोस, वस्तुनिष्ठ आणि आकड्यांवर आधारित (empirical) पुरावे सादर करणे. आणि तिसरी व सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे – एकूण आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊ शकत नाही.
या तीन अटी पूर्ण केल्या गेल्या, तरच मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करून आरक्षण देता येईल, असं बापट स्पष्ट करतात. मात्र, या प्रक्रियेसाठी केवळ कायदेशीर यंत्रणाच नाही तर ठोस राजकीय इच्छाशक्तीही आवश्यक आहे. “राजकीय नेतृत्वाने या दिशेने ठोस पावले उचलली पाहिजेत. आयोग नेमून त्याच्याकडून अभ्यास करून घेतला गेला पाहिजे आणि नंतरच त्यावर कायद्यासंमत निर्णय घेता येईल,” असं त्यांनी नमूद केलं. त्यामुळे सरकारने आयोग स्थापन करून तो समाज मागास असल्याचे ठरवावे लागेल, त्यानंतर कायदा करावा लागेल आणि अखेर न्यायालयाने तो मान्य केला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याचा शेवट कायद्याच्या चौकटीत, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानेच होणार आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केलं.
