(नवी दिल्ली)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान स्वनिधी योजना (PM SVANidhi) फेररचना करून ३१ मार्च २०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून ७३३२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. योजनेच्या सुधारणांनुसार ५० लाख नवे लाभार्थी जोडून एकूण १.१५ कोटी रस्ते विक्रेत्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
फेरीवाले व रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी कर्जवाढ
- पहिला टप्पा : १०,००० रुपयांचे कर्ज आता १५,००० रुपये
- दुसरा टप्पा : २०,००० रुपयांचे कर्ज वाढवून २५,००० रुपये
- तिसरा टप्पा : ५०,००० रुपये (बदल नाही)
याशिवाय लाभार्थ्यांना यूपीआय-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड दिले जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील कर्जाची परतफेड पूर्ण केल्यानंतर हे कार्ड उपलब्ध होईल. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १६०० रुपयांपर्यंत कॅशबॅक तसेच अतिरिक्त प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) दिले जाणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी
ही योजना गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय तसेच वित्तीय सेवा मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबवली जाणार आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज व क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरवल्या जातील.
कोरोना काळात १ जून २०२० पासून सुरू झालेल्या या योजनेत आतापर्यंत मोठे यश मिळाले आहे.
- ३० जुलै २०२५ पर्यंत : ९६ लाख कर्ज प्रकरणे, एकूण १३,७९७ कोटी रुपये कर्ज वितरण
- लाभार्थी : ६८ लाख रस्ते विक्रेते
- डिजिटल व्यवहार : ४७ लाख लाभार्थ्यांकडून ५५७ कोटी व्यवहार, त्यातून २४१ कोटी कॅशबॅक
- स्वनिधी से समृद्धी मोहिमेतून : ४६ लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी, ३५६४ शहरी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या माध्यमातून १.३८ कोटी योजनांना मंजुरी
पहिल्या टप्प्यातील यशामुळे ही योजना आता २०३० पर्यंत वाढवण्यात आली असून, रस्त्यावरचे विक्रेते व फेरीवाल्यांना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.
