( मुंबई )
राज्यातील नोकरदार महिलांच्या आयुष्यात क्रांतिकारी बदल घडवणारी ‘पाळणा’ योजना लवकरच राज्यात अंमलात येत आहे. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेतून, नोकरदार मातांच्या ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी सुरक्षित, पोषणयुक्त आणि शिक्षणाभिमुख वातावरण निर्माण करण्यात येणार आहे.
योजनेचा पहिला टप्पा ३४५ पाळणा केंद्रांपासून सुरू होणार असून, यासाठी मिशन शक्ती अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारकडून ६०:४० प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. केंद्र शासनाने या योजनेस २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मान्यता दिली असून, राज्य शासनाच्या १३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार तिची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
- वय ६ महिने ते ६ वर्षे पर्यंतच्या मुलांसाठी सुरक्षित डे-केअर सुविधा
- ३ वर्षांखालील मुलांसाठी: पूर्व उद्दीपन (Early stimulation)
- ३ ते ६ वर्षे वयोगटासाठी: पूर्व शालेय शिक्षण
- सकस आहार: सकाळचा नाश्ता, दुपारचे गरम जेवण आणि संध्याकाळचा पौष्टिक नाश्ता (दूध/अंडी/केळी)
- पूरक पोषण, लसीकरण, आरोग्य तपासणी आणि नियमित वाढीचे निरीक्षण
- वीज, पाणी, स्वच्छता, बालस्नेही शौचालये आदी मूलभूत सुविधा
कार्यपद्धती:
- पाळणा केंद्रे महिन्यात २६ दिवस, दररोज ७.५ तास सुरु राहतील
- एका केंद्रात २५ मुलांपर्यंतची व्यवस्था
- प्रशिक्षित सेविका (किमान बारावी उत्तीर्ण) आणि मदतनीस (किमान दहावी उत्तीर्ण)
- वयोमर्यादा २० ते ४५ वर्षे, स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य
- जिल्हास्तरीय समितीमार्फत पारदर्शक भरती प्रक्रिया
मानधन व भत्ते:
पद मानधन / भत्ता (रु.)
- पाळणा सेविका ५५००
- पाळणा मदतनीस ३०००
- अंगणवाडी सेविका भत्ता १५००
- अंगणवाडी मदतनीस भत्ता ७५०
मंत्री आदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे की, “नोकरदार मातांच्या मुलांना आता सुरक्षित, शिक्षणाभिमुख आणि पोषणयुक्त वातावरण मिळणार आहे. मातांना रोजगाराच्या संधी मिळतील आणि मुलांच्या संगोपनाला नवी दिशा मिळेल. ही योजना केवळ शासकीय उपक्रम नाही, तर प्रत्येक आईसाठी दिलासा आणि प्रत्येक बालकासाठी भविष्याची हमी आहे,”
