(मुंबई)
राज्य सरकारने वारंवार परदेश दौरे करणाऱ्या सरकारी आणि सनदी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, अभ्यास दौरा आणि प्रशिक्षणाच्या नावाखाली परदेशात जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे आता काटेकोरपणे चौकशी केली जाणार आहे. यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या निरीक्षणात आले आहे की, काही सनदी आणि शासकीय अधिकारी परदेश दौऱ्यांचे अपूर्ण प्रस्ताव सादर करतात. अनेकवेळा कागदपत्रांत त्रुटी, विसंगती किंवा माहितीची कमतरता असते. काही अधिकाऱ्यांची संपूर्ण टीमच प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने परदेश दौऱ्यावर जाते, परंतु त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग राज्य शासनाला किती होतो, याचा ठोस तपशील उपलब्ध नसतो.
तीन अधिकाऱ्यांपेक्षा जास्त जण दौऱ्यावर नको
नवीन नियमांनुसार, अभ्यास दौरा आणि अधिकृत प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही परदेश दौऱ्यांमध्ये एकाच वेळी तीनपेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांचा समावेश करता येणार नाही. हे निर्बंध सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे आणि इतर शासकीय संस्थांनाही लागू असतील.
खासगी संस्थांच्या निधीबाबत चौकशी होणार
अनेक वेळा काही परदेश दौऱ्यांचा खर्च खासगी संस्था उचलतात. अशा प्रकरणांमध्ये आता संबंधित संस्थेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत, संस्थेचा प्रकार आणि खर्चाची अंदाजित रक्कम सरकारकडे सादर करावी लागणार आहे. तसेच दौऱ्याचे निमंत्रण कोठून आले, निमंत्रक संस्था कोणती आहे, याचाही तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मंत्र्यांची पूर्वमान्यता अनिवार्य
नवीन आदेशांनुसार, कोणताही सनदी अधिकारी परदेश दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. यामुळे काही अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून याविरोधात नाराजीचे सूरही उमटत आहेत.
