(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
तळेकांटे ते आरवली दरम्यान सुरू असलेले महामार्गाचे काम बाह्यतः विकासाचे चित्र दाखवत असले, तरी प्रत्यक्षात या रस्त्यावर कायद्याची पायमल्ली आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवाशी थेट खेळ सुरू असल्याचे भयावह वास्तव समोर येत आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे हे सर्व प्रकार प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या डोळ्यादेखत घडत असूनही संबंधित अधिकारी जाणीवपूर्वक मौन बाळगत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे.
मोटार वाहन कायद्यानुसार प्रत्येक वाहनावर स्पष्ट व वाचनीय नंबर प्लेट, वैध नोंदणी, वाहतूक परवाना, अतिभारास मनाई आणि सुरक्षित वाहतुकीचे सर्व नियम बंधनकारक आहेत. मात्र महामार्गाच्या कामावर कार्यरत ठेकेदार कंपनीच्या वाहनांना हे नियम लागू होत नाहीत का, असा रास्त प्रश्न निर्माण झाला आहे. या मार्गावर पुढे-मागे नंबर नसलेली वाहने, बहुतेक वेळा चिखलाने झाकलेल्या नंबर प्लेट्स, क्षमतेपेक्षा अधिक सामान भरलेले ट्रक, तसेच वाळू, माती आणि खडी यावर कोणतेही अच्छादन न लावता भरधाव वेगाने धावणारी वाहने सर्रास दिसत आहेत. हे प्रकार केवळ नियमभंग नाहीत, तर संभाव्य अपघातांना खुले आमंत्रण आहेत. अच्छादन नसल्यामुळे खडी-दगड रस्त्यावर पडतात, धुळीचे लोट उठतात, मागून येणाऱ्या वाहनचालकांच्या डोळ्यात धूळ जाते, श्वसनास त्रास होतो. याआधीही खडी उडून नागरिक जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या असल्याचे सांगितले जाते. तरीही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नाही, ही बाब अधिकच चिंताजनक आहे.
याच वेळी आरटीओकडून एखाद्या सामान्य वाहनचालकाची कागदपत्रात किरकोळ चूक, हेल्मेटचा सैल पट्टा किंवा बंद दिवा आढळला, तर तात्काळ दंड आणि कारवाई केली जाते. कर्ज काढून वाहन घेऊन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी कायदा कठोर आणि कोट्यवधींच्या ठेकेदारांसाठी मवाळ का, असा संतप्त सवाल जनतेतून उपस्थित होत आहे.
या संदर्भात नागरिकांनी याआधी अनेकदा ठेकेदार कंपनीच्या प्रतिनिधींना सूचना व विनंत्या केल्या. प्रसारमाध्यमांनी छायाचित्रांसह वृत्ते प्रसिद्ध केली. तरीही आरटीओ विभागाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्यामुळे “आरटीओ हे नियामक प्राधिकरण आहे की ठेकेदारांचे मूक संरक्षक?” असा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.
महामार्गाचे काम म्हणजे विकास असेल, तर नागरिकांचा जीव धोक्यात घालून होणारा विकास हा विकास नसून अमानुषता आहे. आज एखादा अपघात टळतो आहे, पण उद्याही तो टळेल याची शाश्वती नाही. एखाद्या निष्पापाचा जीव गेल्यानंतर चौकशी समित्या, कागदी अहवाल आणि आश्वासनांची औपचारिकता सुरू होईल, पण गेलेला जीव परत येणार नाही.
प्रश्न सोपा आहे. ठेकेदार कंपनीने जनतेला वेठीस धरण्याचा ठेका घेतला आहे का? आणि आरटीओ विभागाने आपली जबाबदारी विसरून डोळेझाक करण्याची भूमिका स्वीकारली आहे का? वेळीच मोटार वाहन कायदा, वाहतूक नियम आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या नावाखाली कठोर व निष्पक्ष कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात घडणाऱ्या कोणत्याही दुर्घटनेची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी संबंधित अधिकारी व ठेकेदार कंपनीवरच येऊन ठेपणार, हे स्पष्ट आहे.
आज जनतेचा संयम तपासला जात आहे. पण हा संयम संपला, तर प्रश्न केवळ नियमभंगापुरता राहणार नाही, तर प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहील, अशी तीव्र भावना संतप्त नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
