(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
शासनाच्या सौरऊर्जा धोरणांतर्गत जिल्ह्यातील शासकीय इमारती ‘हरित’ करण्यावर भर देण्यात आला असून, त्यासाठी उभारण्यात आलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पांची सद्यःस्थिती, देखभाल आणि कार्यक्षमता याची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत बसवण्यात आलेल्या सौरऊर्जा यंत्रणांची नियमित साफसफाई होते का, तसेच त्यांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात आले आहे की नाही, याबाबत स्पष्ट अहवाल मागविण्याचे आदेश देणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (ता. १४) झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पर्यावरण संरक्षणासोबतच वीजबिलात कपात करण्यासाठी सौरऊर्जेसारख्या पर्यावरणपूरक ऊर्जास्रोतांचा प्रभावी वापर होणे आवश्यक असल्यावर त्यांनी भर दिला. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (मेढा) यांच्या माध्यमातून सर्व शासकीय विभागांनी आपल्या इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले. मात्र केवळ यंत्रणा उभारून भागणार नसून, त्या प्रत्यक्षात कार्यान्वित आहेत की नाहीत, याची सतत तपासणी होणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. अनेक ठिकाणी सौरपॅनेलवर धूळ साचल्याने किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे वीजनिर्मितीवर विपरीत परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. परिणामी लाखो रुपयांची गुंतवणूक असूनही अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणामार्फत सौरऊर्जा व पवनऊर्जा यांचा प्रचारप्रसार, ऊर्जासंवर्धन आणि पर्यावरणास अनुकूल ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवण्याचे कार्य केले जाते. मात्र मेढामार्फत उभारण्यात आलेल्या काही सौरप्रकल्पांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती होत नसल्यामुळे ते बंद अवस्थेत असल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर अशा सर्व प्रकल्पांचे तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण करून दोषी ठिकाणी ठोस पावले उचलली जातील, असे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी स्पष्ट केले.
