(मुंबई)
राज्यातील सर्व अनुदानित व अशासकीय शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून प्रथम नियुक्तीपासूनची माहिती पुन्हा मागवली जात आहे. याला शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांनी तीव्र विरोध केला असून, हा प्रकार शिक्षण कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
राज्यात 18 नोव्हेंबर 2016 पासून ‘शालार्थ वेतन प्रणाली’ लागू करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार, नियुक्ती आदेश तपासून, रुजू अहवाल व इतर आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडी देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा शाळांकडून हीच माहिती मागवणे अनावश्यक असून, हा गैरसोयीचा व अपमानास्पद निर्णय असल्याचे आसगावकर यांनी शिक्षण आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
माहिती आधीच शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे आहे – आमदार आसगावकर
प्रत्येक शिक्षक वा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला वैयक्तिक मान्यता देताना संबंधित शाळेची संच मान्यता, मंजूर पदांची संख्या, बिंदू नामावली, शैक्षणिक पात्रता, शालेय समितीचा ठराव, अशा सर्व बाबी तपासूनच निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे आज वेतन घेत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती शिक्षण विभागाकडे आधीपासून उपलब्ध आहे. शाळांकडून ही माहिती पुन्हा मागवणे हे अनावश्यक प्रक्रिया असून शिक्षक कर्मचाऱ्यांवर अनाठायी ताण टाकणारे आहे, असा आरोप आमदार आसगावकर यांनी केला आहे.
पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे विधान परिषद सदस्य जयंत आसगावकर यांनी म्हटले की, शाळांनी यापूर्वीच शालार्थ प्रणालीद्वारे सर्व माहिती सादर केली आहे. त्यामुळे तीच माहिती शिक्षण विभागाने तपासून घ्यावी आणि शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतन कोणतीही अडचण न आणता पूर्ववत सुरू ठेवावे, अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी केली आहे.
