(मुंबई)
राज्यातील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करात दुप्पट वाढ करण्याच्या ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (अधिनियम) २०२६’ विधेयकाला बुधवारी विधान परिषदेत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे प्रदूषणकारी दुचाकी व बीएस ४ श्रेणीतील चारचाकी वाहनांवर दुप्पट पर्यावरण करवाढीचा बोजा पडणार असून, सरकारी तिजोरीत १६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होणार आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. यावेळी शिवसेना (ठाकरे) आमदार ॲड. अनिल परब, सचिन अहिर, सुनील शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विक्रम काळे यांनी चर्चेत सहभाग घेऊन विविध सूचना केल्या. मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी ही दरवाढ आवश्यक आहे. यातून मिळणारा निधी रस्ता सुरक्षा, आधुनिक परिवहन सुविधा, एटीएस प्रणाली आणि प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येईल.
नवीन करवाढ
दुचाकी वाहनांसाठी पर्यावरण कर यापूर्वी २ हजार रुपये होता. तो आता ४ हजार रुपये आकारला जाईल. तर चारचाकी पेट्रोल वाहनांसाठी ३ हजारांवरून ६ हजार रुपये आणि डिझेल वाहनांसाठी ३ हजार ५०० वरून ७ हजार रुपये इतका असेल. दर पाच वर्षांकरिता एकरकमी कर भरावा लागेल.
पीयूसी नाही, तर पेट्रोल-डिझेल नाही प्रदूषण रोखण्यासाठी
पीयूसीच्या संकल्पनेवर आलेल्या तक्रारींची माहिती सरनाईक यांनी दिली. दरम्यान, यापुढे नव्या उपाययोजनेद्वारे वाहनचालकांकडे पीयूसी नसेल तर त्यांना पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही. तसेच लवकरच याकरिता सॉफ्टवेअर प्रणाली विकसित करून जीओटॅगिंग आणि जीपीएस प्रणालीचा समावेश करण्यात येईल, असे सरनाईक यांनी सांगितले.
