(मुंबई)
निवडणुकीपूर्वी मोठ्या गाजावाजात सुरू करण्यात आलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना आता राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. लाखो महिलांना लाभ मिळेल असा शब्द देत सुरू केलेल्या या योजनेमुळे घराबाहेर नव्हे, तर घराघरात वादंग निर्माण होत आहे. एकाच घरातील एकपेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेतल्याचे आढळल्याने सरकारने फेरपडताळणी सुरू केली आहे. मात्र, याचे परिणाम थेट अंगणवाडी सेविकांवर उमटत असून, त्यांनी योजनेच्या सर्वेक्षणावर बहिष्कार जाहीर केला आहे.
पुनर्तपासणीचे काम अंगणवाडी सेविकांकडे देण्यात आले आहे. परंतु, तपासणीसाठी घराघरात गेलेल्या सेविकांना अपात्रतेवरून महिलांमध्ये निर्माण होणाऱ्या वादांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेकदा परिस्थिती इतकी तणावपूर्ण होते की, सेविकांना भांडण सोडवण्याच्या भूमिकेत उतरावं लागतं, काही ठिकाणी त्यांना महिलांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागत आहे.
“तुम्ही कोण आमचे नाव कापणार?”, असा सवाल करत अनेक महिला अंगणवाडी सेविकांना माहिती देण्यास नकार देत आहेत. काही ठिकाणी महिलांनी थेट आरोप केला की, “मुख्यमंत्री साहेबांनी पैसे मंजूर केलेत, मग तुम्ही आमचं नाव का वगळता?” केवळ महिलांचाच नव्हे, तर पुरुषांचाही विरोध उग्र होत आहे. काही घरांमध्ये दारूच्या नशेत असलेले पती अंगणवाडी सेविकांना धमक्या देत आहेत, “तुम्ही कोण? गावचे कलेक्टर वाटता का?” असे प्रश्न विचारले जात आहेत.
सरकारच्या आदेशानुसार, एका घरातील दोनपेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेतल्यास त्यातील एक किंवा अधिक महिलांना अपात्र ठरवले जाणार आहे. ही माहिती मिळताच गावोगावात महिलांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, यामुळे अंगणवाडी सेविका आणि महिलांमध्ये थेट वाद होत आहेत. एवढंच नव्हे, तर सेविका आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्येही मतभेद उफाळले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी सेविकांनी सरकारच्या फेरपडताळणीच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, अतिरिक्त लाभार्थींना अपात्र ठरवण्याची सरकारी प्रक्रिया अडथळ्यात आली आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या फेरपडताळणीमुळे अनेक घरांमध्येही कुटुंबांतर्गत वाद निर्माण होऊ लागले आहेत. शासनाच्या नियमानुसार एका घरातून केवळ दोन महिलांनाच आर्थिक लाभ मिळणार असल्याने, तिसऱ्या महिलेला वगळण्याचा निर्णय सासू-सून, बहिणी-बहिणी, जावा-जावा यांच्यात संघर्षाचे कारण ठरत आहे. दुसरीकडे, योजनेतून नाव वगळले जाईल या भीतीने महिलांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांचा लाभ तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे, आणि पडताळणी प्रक्रिया कशी पूर्ण करायची, हा प्रश्न प्रशासनासमोर गंभीर बनला आहे. दुसरीकडे, महिलांनी सरकारकडे अपात्र ठरवू नये, अशी मागणी करत आंदोलनाची तयारी दर्शवली आहे. तसेच शासनाने या सर्वेक्षणासाठी अधिक सक्षम आणि संरक्षणासह व्यवस्था करावी, अशी मागणी सेविकांकडून केली जात आहे.
