(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारने देशातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांवरील प्रदूषण नियंत्रण नियमांमध्ये मोठा बदल करत उत्सर्जन मर्यादांमध्ये शिथिलता आणली आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, २०१५ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या उत्सर्जन मानकांमध्ये सुधारणा करत ‘फ्लू गॅस डिसल्फरायझेशन’ (एफजीडी) यंत्रणा अनिवार्यतेतील अटी मोठ्या प्रमाणावर शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
सरकारने हा निर्णय एफजीडी यंत्रणेच्या उच्च स्थापनेचा व देखभाल खर्च लक्षात घेऊन घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. एका अंदाजानुसार, एफजीडी यंत्रणा वापरल्यास प्रति युनिट वीज निर्मितीसाठी २५ ते ३० पैसे जास्त खर्च येतो. त्यामुळे प्रकल्पांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी ही अट शिथिल केल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, पर्यावरण तज्ज्ञांनी या बदलावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, वायुप्रदूषण नियंत्रणाच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीला यामुळे मोठा धक्का बसण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
नवीन नियमानुसार, देशातील केवळ १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागांपासून १० किलोमीटरच्या अंतरात असलेल्या औष्णिक प्रकल्पांनाच एफजीडी यंत्रणा बसवणे बंधनकारक राहणार आहे. यामध्ये दिल्ली आणि आसपासचा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीआर) यांचा समावेश आहे. मात्र, इतर सर्व भागांमध्ये ही अट शिथिल करण्यात आली आहे, जिथे प्रदूषणाचा स्तर आधीच गंभीर आहे, पण लोकसंख्या कमी असल्याने तिथे एफजीडीची अट लागू राहणार नाही.
सरकारने आयआयटी दिल्ली, सीएसआयआर-नीरी आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड स्टडीज या आघाडीच्या संशोधन संस्थांच्या अभ्यासाचा आधार घेत ही अधिसूचना जारी केली आहे. या संस्थांच्या अहवालानुसार, काही प्रकल्पांमध्ये एफजीडी यंत्रणा नसतानाही सल्फर डायऑक्साईडचा स्तर स्वीकारार्ह मर्यादेत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
पर्यावरण रक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता
तज्ज्ञांच्या मते, या नव्या निर्णयामुळे देशभरात सुमारे ८० टक्के कोळशावर आधारित औष्णिक प्रकल्पांना दिलासा मिळेल. मात्र, त्याच वेळी अतिप्रदूषित भागांतील हवामान अधिक बिघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विशेषतः ज्या भागांमध्ये आधीच हवेची गुणवत्ता खालावलेली आहे आणि लोकसंख्या १० लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा ठिकाणी एफजीडी बसवणे बंधनकारक नसेल. त्यामुळे सल्फर डायऑक्साईडसारख्या घातक वायूंचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे.
या निर्णयामुळे प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने सरकारकडून अधिक उदार धोरण स्वीकारल्याचे स्पष्ट होत असून, पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे पाऊल कितपत हितकारक ठरेल, याबाबत तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
