(नवी दिल्ली)
सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, १ ऑक्टोबर २०२५ पासून UPI प्रणालीतील ‘पीयर-टू-पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट’ फीचर पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. NPCI चा हा निर्णय सायबर गुन्हेगारांवर सर्जिकल स्ट्राईक मानला जात असून, यामुळे कोट्यवधी UPI वापरकर्त्यांचे पैसे सुरक्षित राहणार आहेत.
काय आहे “कलेक्ट रिक्वेस्ट”
‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ हे UPI चे एक फीचर आहे, ज्याच्या माध्यमातून वापरकर्ते इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून पैसे मागवू शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या मित्राकडून पैसे घ्यायचे असल्यास, UPI अॅपमध्ये त्याचा आयडी टाकून ठराविक रकमेची रिक्वेस्ट पाठवता येते. ती व्यक्ती ती रिक्वेस्ट मंजूर करताच, रक्कम थेट मागणी करणाऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात जमा होते. हे फीचर मुख्यतः मित्र-नातेवाईकांमध्ये परस्पर आर्थिक देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते.
मात्र, गेल्या काही वर्षांत याच फीचरचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला. सायबर गुन्हेगार विविध बहाण्यांनी, जसे की लॉटरी जिंकली असल्याचा बनाव, कॅशबॅक मिळणार असल्याचा संदेश, नोकरीचे आमिष किंवा ऑनलाईन वस्तू खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून लोकांना फोन करत आणि सांगत की, “तुम्हाला पैसे पाठवत आहोत, फक्त फोनवर आलेली रिक्वेस्ट स्वीकारा.” सामान्य लोक तेव्हा ही रिक्वेस्ट विश्वासाने मंजूर करत, पण प्रत्यक्षात ते पैसे त्यांच्या खात्यात येण्याऐवजी, गुन्हेगारांच्या खात्यात जात होते.
NPCI ने यापूर्वीही फसवणुकीच्या घटना लक्षात घेऊन कलेक्ट रिक्वेस्ट व्यवहाराची मर्यादा ₹२००० इतकी कमी केली होती. त्यामुळे फसवणुकीचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी झाले होते, पण गुन्हेगारांनी नवीन पद्धती शोधून लोकांची फसवणूक सुरूच ठेवली. अखेर, या फीचरचाच पूर्ण बंदोबस्त करण्याचा निर्णय NPCI ने घेतला आहे.
१ ऑक्टोबर २०२५ पासून, कोणताही UPI वापरकर्ता दुसऱ्या व्यक्तीकडून पैसे मागवू शकणार नाही. म्हणजेच, ‘पेमेंट रिक्वेस्ट’ पाठवण्याची सुविधा आता पूर्णपणे बंद होणार आहे. मात्र, या निर्णयाचा सर्वसामान्य वापरकर्त्यांच्या दैनंदिन UPI व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. युजर्स नेहमीप्रमाणे QR कोड स्कॅन करून, UPI आयडी टाकून, किंवा कॉन्टॅक्टद्वारे पैसे पाठवू शकतील.
विशेष म्हणजे, फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, स्विगी, IRCTC, एसटी तिकीट बुकिंग यांसारख्या मर्चंट प्लॅटफॉर्म्सकडून येणाऱ्या कलेक्ट रिक्वेस्ट्सवर हा बंदी लागू होणार नाही. ग्राहक जेव्हा अशा साइट्सवर खरेदी करतात आणि UPI पेमेंटचा पर्याय निवडतात, तेव्हा मर्चंट त्यांच्या अॅपवर एक कलेक्ट रिक्वेस्ट पाठवतो. वापरकर्ता ती रिक्वेस्ट मंजूर करून पेमेंट करतो. अशा प्रकारच्या व्यवहारांना कोणतीही अडचण येणार नाही.
NPCI चा हा निर्णय UPI प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. सध्या देशभरात सुमारे ४० कोटी UPI वापरकर्ते आहेत आणि दरमहा १९०० कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार या प्रणालीद्वारे केले जातात. त्यामुळे, अशा सुरक्षात्मक उपाययोजनांमुळे देशातील डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास अधिक दृढ होईल आणि सायबर फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यास मोठी मदत होईल.
