( रायगड )
मुंबई आणि नवी मुंबईनंतर उभारल्या जाणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी ‘तिसऱ्या मुंबई’ प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्यातील नेरळ, कर्जत आणि अलिबाग परिसरातील एकूण 74 गावांचा या प्रकल्पात नव्याने समावेश करण्यात आला असून या विस्तारित क्षेत्राला आता ‘KASC New Town’ असे नाव देण्यात आले आहे. या संपूर्ण क्षेत्राचा विकास विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून MMRDA मार्फत केला जाणार आहे.
या विस्तारामुळे ‘तिसरी मुंबई’चे क्षेत्रफळ 324 ते 371 चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढणार असून हे नियोजित शहर मूळ मुंबईच्या आकारापेक्षा जवळपास तिप्पट मोठे असणार आहे. या प्रकल्पाचा अंतिम विकास आराखडा (Development Plan) ऑगस्ट 2026 पर्यंत तयार होणार असून त्यासाठी आवश्यक ड्रोन आणि LiDAR सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे.
कर्जत-नेरळ परिसरातील 52 गावांचा समावेश
नव्या आराखड्यात कर्जत-नेरळ परिसरातील 52 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. नेरळ, ममदापूर, मोहपाडा, बेकरे, बीड, कडाव, डिकसळ, वेणगाव, उमरोली, हुमगाव यांसह माथेरान पायथ्यावरील अनेक महसुली गावे या विशेष क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. याशिवाय कर्जत शहरालगतची मुळगाव, ढाक, वारे, पाथरज, साळोख, पाली (तर्फे वाशवली), वाशवली, पोशीर, गौरकामत, दहिवली, कोल्हारे आणि कोंढाणे यांसारख्या गावांचाही या नव्या शहर विकास योजनेत समावेश आहे.
अलिबाग-पोयनाड परिसरातील 22 गावांचा विकास
अलिबाग आणि पोयनाड परिसरातील 22 गावांचा विकास पर्यटन, किनारी संपर्क व्यवस्था (Coastal Connectivity) आणि व्यावसायिक केंद्र म्हणून केला जाणार आहे. पोयनाड, पेझारी, बावे, आंबेपूर, नवखार, वावे, मळघर आणि केळवणे यांसारख्या गावांसह अलिबाग शहरालगतची कुरुळ, वरसोली, खंडाळा, बामणोली, मापगाव, कार्ले, चौल, आक्षी आणि नागाव या गावांचाही समावेश नव्या विशेष नियोजन क्षेत्रात करण्यात आला आहे.
भारताचे नवे आर्थिक आणि लॉजिस्टिक हब उभारण्याची तयारी
नियोजित ‘तिसरी मुंबई’ केवळ निवासी प्रकल्प नसून भविष्यातील आर्थिक, औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक केंद्र म्हणून विकसित केली जाणार आहे. अटल सेतूमुळे मुंबई ते चिरनेर प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांत शक्य झाला असून हा मार्ग पुढे अलिबाग-विरार मल्टिमोडल कॉरिडॉर आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेशी जोडला जाणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जेएनपीए बंदराच्या जवळ असल्याने या भागात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे, डेटा सेंटर्स, व्यावसायिक संकुले आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
48 हजार कोटींची गुंतवणूक; बांधकाम परवानग्या आता MMRDA कडून
MMRDA ने या प्रकल्पासाठी 48,072.57 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला असून त्यापैकी सुमारे 4,000 कोटी रुपये प्राथमिक पायाभूत सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, या 74 गावांमध्ये आता कोणत्याही नवीन बांधकामाला, ले-आउटला किंवा व्यावसायिक प्रकल्पाला मंजुरी घेण्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाऐवजी थेट MMRDA कडे अर्ज करावा लागणार आहे. त्यामुळे या भागातील विकास प्रक्रियेला अधिक वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
