(मुंबई)
महाराष्ट्राच्या राजकारणातून मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते छगन भुजबळ यांची सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ED) निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. याआधीच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (ACB) भुजबळ यांना या प्रकरणातून क्लीन चिट मिळाली होती. आता ईडीकडूनही दिलासा मिळाल्याने भुजबळ यांच्यावरून तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळ टिकून असलेल्या आरोपांचा अध्याय अखेर संपुष्टात आला आहे.
हे प्रकरण 2005 सालातील असून त्या काळात छगन भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता चमणकर एंटरप्रायजेस या खासगी कंपनीला कंत्राट दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या कुटुंबीयांना आणि संबंधित कंपन्यांना आर्थिक लाभ करून दिल्याचा ठपका तपास यंत्रणांनी ठेवला होता.
या प्रकरणात 11 जून 2015 रोजी काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या गुन्ह्यांमध्ये छगन भुजबळ यांच्यासह समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि इतर मिळून एकूण 52 आरोपींचा समावेश होता. ईडीने भुजबळ कुटुंबाने सुमारे 13.5 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा दावा केला होता.
तपासादरम्यान सुमारे 20 हजार पानांचे विस्तृत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यात 60 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते. 2014 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीस परवानगी दिली होती. त्यानंतर मार्च 2016 मध्ये ईडीने छगन भुजबळ यांची तब्बल 10 तास चौकशी करून त्यांना अटक केली होती. या प्रकरणामुळे भुजबळ यांना 2016 ते 2018 या कालावधीत जवळपास दोन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागला होता.
अखेर पुराव्यांच्या अभावी तसेच तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारे न्यायालयाने आणि तपास यंत्रणांनी भुजबळ यांना सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले आहे. या निर्णयामुळे छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला असून राज्याच्या राजकारणात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
