(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. १५ ऑगस्टपासून क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट शिधापत्रिका वितरण मोहीम सुरू करण्यात येणार असून, राज्यातील सुमारे १ कोटी ८६ लाख कुटुंबांना या नव्या स्मार्ट शिधापत्रिकांचा लाभ मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात केसरी आणि पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांना मोफत स्मार्ट कार्ड दिले जाणार असून, या उपक्रमाचा शुभारंभ गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून होणार आहे.
राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत योजना सुरू केली जाईल. त्यानंतर मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारे आवश्यक सुधारणा करून ही योजना संपूर्ण राज्यात टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार आहे.
कागदी शिधापत्रिकेऐवजी टिकाऊ स्मार्ट कार्ड
गेल्या अनेक वर्षांपासून वापरात असलेल्या कागदी शिधापत्रिका फाटणे, खराब होणे किंवा हरविणे यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या समस्येवर उपाय म्हणून आता क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या कार्डांमुळे लाभार्थ्यांची माहिती अधिक सुरक्षित, अद्ययावत आणि सहज उपलब्ध राहणार असून सार्वजनिक वितरण प्रणालीत पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.
कोणाला मिळणार स्मार्ट शिधापत्रिका?
या योजनेचा लाभ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना (NFSA) आणि एपीएल शेतकरी योजनेतील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार आहे. राज्यातील सुमारे ७ कोटी शिधापत्रिकाधारकांपैकी पहिल्या टप्प्यात १ कोटी ८६ लाख शिधापत्रिका स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतरित केल्या जाणार आहेत. यामध्ये २५ लाख अंत्योदय अन्न योजना (AAY) शिधापत्रिकाधारक आणि १ कोटी ६१ लाख प्राधान्य कुटुंब (Priority Household) शिधापत्रिकाधारक यांचा समावेश आहे. मात्र, सफेद (White) शिधापत्रिकाधारकांना सध्या स्मार्ट कार्ड दिले जाणार नाही.
आधार लिंक आणि फेस व्हेरिफिकेशन अनिवार्य
स्मार्ट शिधापत्रिका तयार करताना लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्नीकरण केले जाणार आहे. तसेच चेहरा पडताळणी (Face Authentication) प्रक्रियाही राबवली जाणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची अचूक ओळख पटविणे, बनावट नोंदी रोखणे आणि अपात्र लाभार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवणे अधिक सोपे होणार आहे.
२६ जानेवारीपर्यंत संपूर्ण राज्यात योजना
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार, १५ ऑगस्टपासून सुरू होणारी ही मोहीम २६ जानेवारीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने राज्यभर पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे लाखो शिधापत्रिकाधारकांना सुरक्षित, टिकाऊ आणि आधुनिक स्वरूपातील स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध होणार आहेत.
