(मुंबई)
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या प्रवासासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे 13 आसनांपेक्षा कमी क्षमतेच्या वाहनांनाही अधिकृत शालेय व्हॅनचा दर्जा देऊन परवाने दिले जाणार आहेत. यामुळे अनधिकृत वाहतुकीवर अंकुश येणार असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची हमी वाढणार आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
शाळेपर्यंत पोहोच आता अधिक सोपं आणि सुरक्षित
आतापर्यंत मुख्यतः मोठ्या स्कूल बसेसचाच वापर अधिकृत होता. मात्र, त्यांचे भाडे परवडणारे नसल्याने अनेक पालकांना मुलांना रिक्षातून पाठवावे लागत आहे. या रिक्षा बहुतांश वेळा क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना घेऊन धावत आहेत आणि त्यांची कोणतीही अधिकृत नोंद नव्हती. या पार्श्वभूमीवर, लवकरच शालेय व्हॅन्सना अधिकृत परवाने देण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात येणार आहे.
राज्यभरातील वाहनांना मिळणार अधिकृत दर्जा
राज्यातील 1 लाखांहून अधिक शाळांमधून दररोज हजारो विद्यार्थी स्कूल व्हॅन्स आणि बसेसद्वारे प्रवास करतात. त्यातील निम्म्याहून अधिक वाहने मुंबई आणि उपनगरात चालतात. यातील अनेक व्हॅन्स आजवर परवान्याविना कार्यरत होत्या. मात्र आता महाराष्ट्र मोटार वाहन कायदा 2011 मध्ये सुधारणा करून ‘शालेय व्हॅन’ या संकल्पनेची अधिकृत व्याख्या करण्यात आली आहे.
नवीन नियमानुसार, 12 आसनांपर्यंतची चारचाकी वाहने अधिकृत शालेय व्हॅन म्हणून मान्यता मिळवू शकतात. अशा व्हॅन्स अरुंद गल्ल्यांमधूनही सहज जाऊ शकतात, जेथे मोठ्या बसेसना प्रवेश शक्य नाही. शिवाय, रिक्षाच्या तुलनेत या व्हॅन्स अधिक सुरक्षित असून त्यामध्ये दरवाजे बंद असतात, वाहन उलटण्याची शक्यता कमी असते, आणि विद्यार्थ्यांच्या साहित्यासाठी स्वतंत्र जागा असते.
सुरक्षेच्या दृष्टीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश
नव्या व्हॅन्समध्ये GPS, CCTV, डॅशबोर्ड स्क्रीन, फायर अलार्म, दरवाजा उघडा राहिल्यास सूचना देणारी यंत्रणा, वेगमर्यादा नियंत्रक, पॅनिक बटण, आपत्कालीन मार्ग, स्टोरेज रॅक, लहान मुलांसाठी पायरी, वाहनाच्या छतावर शाळेचे नाव आणि योग्य आसनरचना यांचा समावेश असणार आहे. या वाहनांना BS-VI मानकांचे पालन बंधनकारक करण्यात आले आहे.
परिवहन विभागाने 2018 नंतर स्कूल व्हॅन्ससाठी परवाने देणे थांबवले होते. मात्र, न्यायालयीन याचिकेनंतर आणि केंद्र सरकारच्या शिफारसीनुसार आता नव्याने नियम तयार करण्यात आले आहेत. परिणामी, सुरक्षित वाहतुकीसोबतच राज्यातील बेरोजगारांना शालेय वाहतुकीच्या माध्यमातून रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. नवीन नियमावलीमुळे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे जे अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाने युक्त अधिकृत शालेय व्हॅन्सची अंमलबजावणी करणार आहे. “विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता हीच आमची प्राथमिकता असून, त्याच अनुषंगाने शालेय व्हॅन्सना अधिकृत मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
