(नवी दिल्ली)
राज्यातील महापालिका निवडणुकांनंतर होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असतानाच, या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिलासा देत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आरक्षणासंदर्भातील गुंतागुंतीमुळे निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचा युक्तिवाद करत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढीसाठी अर्ज दाखल केला होता.
राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण लागू आहे. मात्र, उर्वरित 20 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने त्या संदर्भातील कायदेशीर निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर आज (12 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका ग्राह्य धरत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली. न्यायालयाने आयोगाला 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची अनिश्चितता तात्पुरती दूर झाली असली, तरी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
