(छत्रपती संभाजीनगर)
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय लांबणीवर टाकलेला नसून, भाजपने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ नक्कीच मिळणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. सरकारचा भर पात्र शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्यावर आहे. यासाठी एक समिती नेमण्यात आली असून, ती समिती सर्व शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करणार आहे. त्या सर्वेक्षणानंतरच गरजू आणि खरी पात्रता असलेल्या शेतकऱ्यांनाच मदत मिळेल, असे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना बावनकुळे म्हणाले.
“कर्जमाफी मेरिटवरच” – बावनकुळे
“कर्जमाफी ही पूर्णपणे मेरिटवर आधारित असावी. ज्यांना प्रत्यक्षात मदतीची गरज आहे, अशा शेतकऱ्यांचा विचार केला जाईल. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत मदत पोहोचवणे हेच सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी विभागातील इतर कामकाजावरही प्रकाश टाकला. अनेक जागांवरील अतिक्रमण, वर्ग–२ जमिनींचे वर्ग–१ मध्ये रूपांतर, तसेच पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या कामाला गती देण्यात येत आहे. तसेच शैक्षणिक दाखल्यांसाठी आवश्यक असलेल्या ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची अट आता रद्द करण्यात आली आहे. घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या मुरमावर रॉयल्टी आकारली जाणार नाही, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
गुंठेवारीतील बांधकामांसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय
गुंठेवारीमध्ये अडकलेल्या घरमालकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. तुकडेबंदी कायद्यामुळे ज्या मिळकतींची नोंदणी होत नाही, त्या बाबत सरकार सकारात्मक भूमिका घेत आहे. “छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या आयुक्तांना २०११ पूर्वीच्या गुंठेवारीतील बांधकामांची यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या मिळकतींवर जास्त आकारणी झाली आहे, ती कमी करून सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा विचार आहे,” असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
