(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, एकूण 40,980 कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्जमाफी करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य सरकारने या योजनेसाठी 36,585 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या 12 लाख शेतकऱ्यांनाही प्रत्येकी 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. या अतिरिक्त लाभासाठी 4,395 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, त्यामुळे एकूण कर्जमाफीची रक्कम 40,980 कोटी रुपये इतकी होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात 553 शेतकऱ्यांची यादी जाहीर
योजनेच्या राज्यस्तरीय शुभारंभावेळी विविध जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील 553 पात्र शेतकऱ्यांची प्रातिनिधिक यादी जाहीर करण्यात आली. या शेतकऱ्यांचे एकूण 2 कोटी 99 लाख 37 हजार 540 रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे.
53 बँकांनी कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील 30 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, 12 राष्ट्रीयीकृत बँका आणि इतर खाजगी बँकांसह एकूण 53 बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली आहे. सहकार विभागाच्या लेखापरीक्षकांकडून कर्जखात्यांची पडताळणी करण्यात आली असून, पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची माहिती संगणकीय विश्लेषणाद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे.
या व्यक्तींना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही
योजनेत आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे, तसेच सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ आणि बाजार समित्यांचे पदाधिकारी व कर्मचारी अपात्र ठरणार आहेत.
SMS, आधार प्रमाणीकरण आणि DBTद्वारे लाभ
पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर SMS पाठविण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. प्रत्येक लाभार्थ्याला स्वतंत्र विशिष्ट क्रमांक दिला जाणार असून, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे थेट संबंधित कर्जखात्यात जमा केली जाणार आहे.
ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आवश्यक
शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी राज्यातील सुमारे 32 हजार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, त्याआधी ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) वर नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे.
31 जुलैपर्यंत सहकारी बँकांची प्रक्रिया पूर्ण
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील पात्र लाभार्थ्यांची प्रक्रिया 31 जुलै 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर व्यापारी बँकांतील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यातही लाभ हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, “ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करून त्यांना नव्या जोमाने शेती करण्यासाठी सक्षम बनविण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. यापुढे कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाही नव्याने पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.”
