(पुणे)
राज्यातील पेसा आणि नॉन-पेसा क्षेत्रातील (PESA & un-PESA) कंत्राटी शिक्षकांच्या थकीत मानधनासाठी शिक्षण विभागाने ७ कोटी ५० लाख रुपये मंजूर केले आहेत. यामुळे ३,५०१ कंत्राटी शिक्षकांना पाच महिन्यांचे वेतन दिले जाईल आणि सणासुदीच्या काळात त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
मंजूर निधीतून जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये पाच महिन्यांचे मानधन थेट कंत्राटी शिक्षकांना दिले जाईल. वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार, डिसेंबर २०२५ पर्यंत अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ६० टक्के मर्यादेत निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरले आहे.
शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८२ अन्वये, कंत्राटी सेवेसाठी मूळ अर्थसंकल्पीत रु. ७.५० कोटी तरतुदीवर १०० टक्के मर्यादेत खर्च करण्यास मंजुरी दिली आहे. आतापर्यंत वितरित निधीचा ४८ टक्के भाग (रु. ३.६० कोटी) शासन निर्णयान्वये कंत्राटी शिक्षकांना देण्यात आला असून उर्वरित ५२ टक्के (रु. ३.९० कोटी) मंजुरीसह आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील पेसा व नॉन-पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांना दीर्घकाळ थकीत असलेल्या मानधनाचा लाभ मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
