( मुंबई )
राज्य सरकारी सेवेत कार्यरत गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकश्या आता कंत्राटी अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार आहेत. प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले असून, हा आदेश १ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहे.
अनधिकृत रजा घेणे, वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न करणे, बदलीच्या ठिकाणी हजर न होणे, तसेच कर्तव्यात कसूर करणे अशा प्रकारच्या प्रशासकीय अनियमिततेची चौकशी आता कंत्राटी अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. १ सप्टेंबरपासून ज्या प्रकरणांमध्ये चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही, अशा सर्व प्रकरणांची जबाबदारी कंत्राटी अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात येणार आहे.
तथापि, लाचलुचपत, आर्थिक अपहार, शासनाचे आर्थिक नुकसान अशा गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांची चौकशी पूर्वीप्रमाणेच प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांकडेच राहील, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चौकशी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी मर्यादा ठरवली
चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना, संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सध्या किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची माहिती घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केवळ अशा अधिकाऱ्यांनाच नवीन प्रकरणे सोपवावीत, ज्यांच्याकडे १२ प्रकरणांच्या मर्यादेतच चौकशी सुरू आहे, अशी अट परिपत्रकात नमूद करण्यात आली आहे.
