(मुंबई)
राज्यातील शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारामुळे विद्यार्थ्यांना विषबाधा होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने शिक्षण विभागाने यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना वाटण्याआधी किमान अर्धा तास आधी मुख्याध्यापक, शिक्षक किंवा स्वयंपाकघरातील मदतनीस यांनी स्वतः आहार चाखून पाहावा. त्यानंतर त्यांनी आपलं मत नोंदवहीमध्ये नमूद करावं, अशी सक्त सूचना देण्यात आली आहे.
या निर्णयात शाळेतील स्वयंपाकघर स्वच्छ ठेवण्याबाबत तसेच अन्न तयार करताना वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याची गुणवत्ता योग्य असल्याची खात्री करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य सुरक्षेला प्राधान्य देत, जर शाळेत विषबाधेची घटना घडली, तर संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असंही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.
यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षक, स्वयंपाकघर मदतनीस, आरोग्य अधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासन यांच्यावर विशिष्ट जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. जेवणात वापरले जाणारे धान्य, तेल, मीठ, तिखट, मसाले इत्यादी साहित्य किमान एक वर्ष टिकण्याजोगं असावं. अन्न शिजवण्यापूर्वी हात धुणे, स्वच्छ पाणी व साबणाची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे.
शाळांमध्ये जेवण दिल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्याला उलट्या, पोटदुखी, ताप यांसारखी लक्षणं आढळल्यास तात्काळ जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधण्याचे निर्देश आहेत. याशिवाय, शिजवलेले अन्न २४ तासांसाठी नमुन्याच्या स्वरूपात सुरक्षित ठेवणं बंधनकारक आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितींनाही अन्न गुणवत्तेच्या तपासणीबाबत जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. पुरवठादाराकडून आलेला तांदूळ व इतर धान्य दर्जेदार आहे की नाही, हे तपासूनच त्याचा स्वीकार करावा. माल निकृष्ट असल्यास तो बदलून घेण्यासाठी संबंधित पुरवठादाराला त्वरित सूचित करावे. पुरवठा केलेल्या वस्तूंच्या वापरण्याची मुदत एक वर्ष असावी, याची खात्री करावी.
पोषण आहारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या धान्याची साठवणूक जमीन सपाटीपासून उंच जागी व्हावी, जेणेकरून ओलावा व उंदीर, झुरळे, किडे इत्यादींपासून संरक्षण होईल. शाळेच्या स्वयंपाकघरात किटक, प्राणी यांचा वावर टाळण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्यात याव्यात. धान्य साठवणुकीच्या ठिकाणी अस्वच्छता आढळल्यास, पुरवठादारावर दंडात्मक कारवाईची तरतूदही शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. अन्न महामंडळामार्फत गोदामांची वेळोवेळी तपासणी केली जाणार असून, प्रथम वेळी अस्वच्छता आढळल्यास संबंधित पुरवठादाराला ५०,००० रुपये दंड ठोठावण्यात येईल. मात्र दुसऱ्यांदा देखील स्वच्छतेत त्रुटी आढळल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई होणार आहे.
या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण मिळवता येईल, तसेच विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
