(मुंबई)
महाराष्ट्रातील स्कूल बस मालकांनी उद्या २ जुलै २०२५ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे नव्या शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीलाच पालक आणि विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनच्या अध्यक्ष अनिल गर्ग यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून, यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
सरकारकडे दुर्लक्षाचा आरोप; मागण्या पूर्ण न झाल्यास सेवाच बंद
परिपत्रकात म्हटले आहे की, वाहतुकीसंबंधी अनेक गंभीर समस्यांकडे शासन आणि वाहतूक खात्याचे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे जर सरकारने तातडीने या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर संप पूर्ण राज्यभर लागू करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी मांडल्या मुख्य मागण्या:
-
शाळांजवळील थांब्यांसाठी जारी करण्यात आलेली सर्व प्रलंबित ई-चलने तात्काळ माफ करावीत.
-
शालेय पिकअप आणि ड्रॉप ऑफ झोन्स निश्चित होईपर्यंत नवीन ई-चलन जारी करण्यावर स्थगिती आणावी.
-
वाहतूक विभाग, आरटीओ, पोलीस आणि बस मालक यांचा समावेश असलेली संयुक्त टास्क फोर्स स्थापन करावी, जेणेकरून दीर्घकालीन तोडगा काढता येईल.
-
तत्काल आणि अंतरिम मदतीसाठी आर्थिक उपाययोजना जाहीर कराव्यात.
अनिल गर्ग म्हणाले, “सध्याची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या असह्य झाली आहे. एकीकडे आमच्यावर जबाबदारी आहे आणि दुसरीकडे दंडात्मक कारवाईचा मारा होत आहे. यामुळे चालक आणि मालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.”
ई-चलनांवरील नाराजी आणि सरकारचा प्रतिसाद
परिपत्रकात वाहतूक पोलिस व सीसीटीव्ही प्रणालीमार्फत मनमानी पद्धतीने ई-चलन जारी केल्याचा निषेध करण्यात आला आहे. या मुद्द्यावरून संपाची भूमिका अधिक ठाम झाली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करून ३० दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना, विद्यार्थ्यांची वाहतूक व्यवस्था धोक्यात येणार असल्यामुळे आम्हाला तातडीची मदत हवी आहे, असेही असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे.
संपाचा परिणाम
या बेमुदत संपामुळे राज्यभरातील हजारो शाळा आणि लाखो विद्यार्थी प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. शाळा व्यवस्थापन, पालक आणि स्थानिक प्रशासनांसमोर पर्यायी वाहतुकीची व्यवस्था करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण होणार आहे. जर सरकारने स्कूल बस मालकांच्या मागण्यांकडे तत्काळ लक्ष दिले नाही, तर नव्या शैक्षणिक सत्राच्या पहिल्याच आठवड्यात राज्यभरातील शाळांच्या सुरळीत कार्यप्रवाहावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
