(नवी दिल्ली)
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले आहे की कर्मचारी भरपाई कायदा, १९२३ च्या कलम ३ अंतर्गत नोकरीदरम्यान आणि नोकरीमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये कामाच्या ठिकाणी येताना किंवा घरी परतताना झालेल्या अपघातांचाही समावेश होईल. म्हणजेच, ड्युटीवर जाताना किंवा घरी परतताना अपघात झाल्यास तोही सेवाकाळातील अपघात मानला जाणार आहे.
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की या मुद्द्यावर जेव्हा कर्मचारी ड्युटीवर येताना किंवा जाताना अपघातग्रस्त झाले तेव्हा विविध न्यायालयीन निर्णयांमध्ये परस्परविरोधी भूमिका घेतली गेली होती, त्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की जर अपघाताची वेळ, ठिकाण आणि परिस्थिती यांचा रोजगाराशी थेट संबंध असेल, तर तो अपघात सेवेदरम्यानचाच मानला जाईल. यात कर्मचारी घरून कामाच्या ठिकाणी जाताना किंवा काम आटोपून निवासस्थानाकडे परतताना झालेल्या अपघातांचाही समावेश होतो.
हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर २०११ मधील आदेशाला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणाच्या सुनावणीत देण्यात आला. त्या आदेशानुसार, कामगार भरपाई आयुक्तांनी दिलेला निर्णय रद्द करण्यात आला होता. आयुक्तांनी चौकीदाराच्या अपघाती मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला ३,२६,१४० रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की मृत व्यक्ती साखर कारखान्यात चौकीदार म्हणून कार्यरत होता. २२ एप्रिल २००३ रोजी अपघाताच्या दिवशी त्याची ड्युटी पहाटे ३ ते सकाळी ११ अशी होती. तो ड्युटीकडे जात असताना, कामाच्या ठिकाणापासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर झालेल्या अपघातात त्याचा मृत्यू झाला, हे निर्विवाद असल्याने तो मृत्यू सेवेदरम्यानचाच मानला जाईल.
या निर्णयामुळे देशभरातील कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळणार असून, कामावर ये-जा करताना झालेल्या अपघातांमध्येही भरपाईचा हक्क मिळणार आहे.
