(गणपतीपुळे / वैभव पवार)
रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम २०२५ अंतर्गत वाटद-खंडाळा येथील श्रीम. पा. शं. बापट कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या सभागृहात कायदेविषयक जनजागृती शिबिर संपन्न झाले.
कार्यक्रमात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायमूर्ती आर. आर. पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, “केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच न्याय मिळतो असे नाही. तर सर्वसामान्य, वंचित व उपेक्षित घटकांना त्यांचे मूलभूत हक्क व अधिकार मिळवून देण्यासाठी न्यायव्यवस्था कटिबद्ध आहे. समाजात कायदेविषयक जागरूकता निर्माण करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.”
यावेळी त्यांनी भारतीय संविधानातील कलम १७ द्वारे रद्द झालेली अस्पृश्यता आणि अत्याचार या विषयावर ‘ॲट्रॉसिटी अँड अनटचेबिलिटी इन को-ऑर्डिनेशन विथ द स्टेट गव्हर्मेंट’ या मुद्यांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांबाबतही विद्यार्थ्यांना माहिती दिली.
शिबिरात उपमुख्य लोकअधिरक्षक कायदेशीर मदत संरक्षण सल्लागार समिती, रत्नागिरीचे ॲड. उन्मेष मुळ्ये यांनी उपस्थित राहून शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार व बाल संरक्षण या विषयांवर मोलाचे मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अरुण मोर्ये (जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण) यांनी केले, तर सूत्रसंचालन प्रभाकर धोपटसर यांनी केले.
या वेळी रामनाथ आडाव (उपाध्यक्ष, वरवडे पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ), समीर बोरकर (सचिव), महाविद्यालयाचे प्राचार्य जगताप सर, आनंद पाटील सर, राजेश जाधव सर, तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे तेजस मोडक व महेंद्र नार्वेकर यांच्यासह शिक्षकवृंद व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती लक्षणीय होती.
