विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या दहा महत्वाकांक्षी योजनांमुळे राज्य सरकारवर तब्बल १.३६ लाख कोटींचे कर्जाचे ओझे आले आहे. परिणामी, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, ‘एक रुपयात पिकविमा’ आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना या चार महत्वाच्या योजना थांबविण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत नवीन नोंदणी बंद करण्यात आली असून, सध्याच्या प्रशिक्षणार्थींना जून-जुलैचे विद्यावेतन अद्याप मिळालेले नाही, अशी गंभीर बाब समोर आली आहे.
निवडणुकीपूर्वी गेमचेंजर म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा, मुख्यमंत्री वयोश्री, तीर्थदर्शन, युवा कार्य प्रशिक्षण, एक रुपयात पिकविमा, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण, नमो शेतकरी महासन्मान, मोदी आवास योजना आणि ई-पिंक रिक्षा या योजनांचा समावेश होता. या योजनांचा एकूण खर्च तब्बल दीड लाख कोटी रुपये होता.
निवडणुकीनंतर या योजनांचा तिजोरीवर मोठा ताण पडू लागला. ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील पडताळणीत तब्बल ५० लाख महिला अपात्र ठरल्या. अन्नपूर्णा योजनेतून दरवर्षी ५६ लाख महिलांना तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते, तर तीर्थदर्शन योजनेत देशभरातील यात्रेसाठी प्रतीक्षेत असलेले एक लाख ज्येष्ठ नागरिक अजूनही लाभापासून वंचित आहेत.
वित्त विभागाच्या सूत्रांच्या मते, योजना स्थगित केल्याने दरमहा तीन ते साडेतीन हजार कोटींची बचत होणार आहे.
निधीअभावी शासन निर्णय रद्द
२०२३ मध्ये लागू झालेल्या ‘एक रुपयात पिकविमा’ योजनेत अवकाळी व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दुप्पट भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र २०२५ मध्ये हा जीआर रद्द करण्यात आला. तसेच, मोदी आवास योजनेतून ओबीसींसाठी तीन वर्षांत दहा लाख घरकुले देण्याची घोषणा झाली होती; परंतु आता ती घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेतूनच मंजूर केली जात आहेत.
दरवर्षी दहा लाख तरुणांना प्रशिक्षण व विद्यावेतन देण्याचे लक्ष्य असलेल्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेलाही ब्रेक लागला आहे. राज्य सरकारतर्फे तरुणांना केंद्राच्या प्रशिक्षण योजनेकडे वळवले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
